
रायपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि, लाखों हेक्टेयर में धान की फसल खराब होने के बावजूद सरकार ने नुकसान का आकलन तक नहीं कराया है।
पिछले 24 दिनों में आए तीन चक्रवाती तूफानों ने किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये तूफान ऐसे समय आए, जब खेतों में धान की फसल तैयार थी। कई किसानों का धान कटकर खेतों में पड़ा था, लेकिन बेमौसम बारिश से भीगकर खराब हो गया। वहीं, खरीदी केंद्रों तक पहुंचा धान भी बारिश की चपेट में आया है।
21 क्विंटल धान और 3100 रुपए के हिसाब से मांगा मुआवजा
दीपक बैज ने कहा कि, कांग्रेस की मांग है कि धान के 21 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को 65,100 रुपए प्रति एकड़ क्षतिपूर्ति दी जाए। किसानों को हुए नुकसान की तत्काल गणना कर मुआवजा जारी किया जाना चाहिए।
टोकन लैप्स हुए, खरीदी की तारीख 15 दिन बढ़ाने की मांग
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, कई किसानों ने धान बेचने के लिए टोकन कटवा लिया था, लेकिन तीन-चार दिनों तक खराब मौसम के कारण वे खरीदी केंद्र नहीं पहुंच पाए। ऐसे किसानों के टोकन लैप्स हो गए।
कांग्रेस ने मांग की है कि, प्रभावित किसानों को दोबारा टोकन जारी किया जाए और मौसम की स्थिति को देखते हुए धान खरीदी की तारीख 15 दिन आगे बढ़ाई जाए।
बस्तर के 1083 गांवों में नुकसान, 74 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित
बैज के मुताबिक, बस्तर क्षेत्र में 1083 गांवों के 74 हजार से अधिक लोग और 6154 हेक्टेयर से ज्यादा फसल प्रभावित हुई है। पूरे प्रदेश में लाखों हेक्टेयर धान की फसल को नुकसान पहुंचा है।
उन्होंने कहा कि, पहले आए अर्नव और मुरासू तूफानों से हुए नुकसान का भी सरकार ने सर्वे नहीं कराया। अब तीसरे तूफान अकवान का असर भी किसानों पर पड़ा है।
पटवारी हड़ताल को लेकर सरकार पर सवाल
बैज ने कहा कि तीनों तूफानों के दौरान पटवारी हड़ताल पर रहे। फसल नुकसान का आकलन पटवारियों के माध्यम से कराया जाता है, लेकिन सरकार ने हड़ताल खत्म कराने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया। न ही सर्वे के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को क्षतिपूर्ति देने के मामले में गंभीर नहीं है।
बीमा कंपनियों और राजस्व पुस्तिका 6/4 के तहत भी मुआवजे की मांग
कांग्रेस ने फसल बीमा कंपनियों को तत्काल नुकसान का आकलन कर किसानों को भुगतान करने के निर्देश देने की मांग की है। इसके अलावा राजस्व पुस्तिका 6/4 के आपदा राहत प्रावधानों के तहत भी किसानों को मुआवजा देने की बात कही है। पार्टी ने हर ब्लॉक में कृषि अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर बीमा कंपनियों के कामकाज की निगरानी कराने की मांग भी रखी है