ज्ञापन में पार्टी ने आरोप लगाया कि जिले के भैरमगढ़, बीजापुर, भोपालपटनम और आवापल्ली स्थित शासकीय शराब दुकानों में शराब निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेची जा रही है। विरोध करने पर ग्राहकों से विवाद किया जाता है और उन्हें अपमानित किया जाता है। जेसीसी-जे का दावा है कि इस पूरे मामले में आबकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी संलिप्त हैं।
पार्टी ने बताया कि ओवररेटिंग के कारण गांवों में कोचियों के माध्यम से विदेशी और देसी शराब दोगुने दाम पर बेची जा रही है। इससे सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है, साथ ही आदिवासी बहुल क्षेत्रों में युवाओं का आर्थिक शोषण, सामाजिक अशांति, अपराध और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं।
ज्ञापन में जेसीसी-जे ने चार प्रमुख मांगें रखीं। इनमें शासकीय शराब दुकानों में अधिक मूल्य वसूली और अवैध शराब बिक्री की उच्चस्तरीय जांच शामिल है। इसके अलावा आबकारी विभाग के दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय एवं आपराधिक कार्रवाई, गांवों में संचालित अवैध शराब कारोबार पर तत्काल रोक लगाकर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
पार्टी ने आबकारी विभाग में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए नियमित उड़नदस्ता (फ्लाइंग स्क्वॉड) के गठन की भी मांग की है।