वोटिंग में हर मतदाता को 5 वरीयता देना अनिवार्य होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक सुपरवाइजरी कमेटी बनाई है। जिसमें रिटायर्ड जस्टिस चंद्रभूषण बाजपेयी को जिम्मेदारी दी गई है।
स्टेट बार काउंसिल के इस चुनाव को लेकर प्रदेशभर के वकीलों में खासा उत्साह है। साल 2019 में तत्कालीन स्टेट बार काउंसिल भंग हो गई थी, जिसके बाद से एक अंतरिम समिति परिषद का संचालन कर रही थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बार के चुनाव नियमों में कुछ बदलाव किया है। हर मतदाता को कम से कम 5 उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना अनिवार्य होगा।
सुबह 9 से शाम 5 बजे तक वोटिंग
30 सितंबर यानी मंगलवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों और सिविल अदालतों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बिलासपुर में जिला कोर्ट परिसर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मतदाताओं के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाया गया है।
कड़ी सुरक्षा के बीच रखी जाएंगी मतपेटियां
मतदान खत्म होने के बाद सभी मतपेटियां कड़ी सुरक्षा के बीच स्टेट बार काउंसिल के स्ट्रॉन्ग रूम में रखी जाएंगी। मतों की गणना निर्धारित तारीख पर होगी। बताया जा रहा है रायपुर और बिलासपुर में लगभग 5-5 हजार, दुर्ग में 3 हजार और राजनांदगांव में 2 हजार अधिवक्ता मतदान करेंगे।