ग्रामीणों का आरोप है किजानकारी के अनुसार, लगभग 38 करोड़ रुपये की लागत से इस आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया गया था और निर्माण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की एजेंसी को सौंपी गई है, जिसकी मॉनिटरिंग राज्य स्तर से की जा रही है।
ग्रामीणों का आरोप है कि निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण होना था, लेकिन समय सीमा बीतने के बावजूद कार्य अधूरा है। निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि उच्च गुणवत्ता की सामग्री के बजाय स्थानीय स्तर की ईंटों और कम मात्रा में सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है।
जिससे भवन की मजबूती प्रभावित हो सकती है। साथ ही निर्माण स्थल पर नियमित रूप से पानी की तराई (क्यूरिंग) नहीं किए जाने की भी शिकायत सामने आई है, जो किसी भी पक्के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक होती है।
18 करोड़ रुपये का भुगतान हो चूका
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाने पर निर्माण एजेंसी के साइट इंचार्ज इसे केंद्र सरकार की परियोजना बताते हुए स्थानीय दखल को अस्वीकार्य बताते हैं। सूत्रों के अनुसार, ठेकेदार को अब तक लगभग 18 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
इस संबंध में सहायक आयुक्त बलरामपुर समीक्षा जायसवाल ने बताया कि यह केंद्रीय एजेंसी का कार्य है, जिसकी मॉनिटरिंग राज्य स्तर से की जाती है। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी संबंधित स्तर पर दे दी गई है और जल्द ही जांच कराई जाएगी।