छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महंगाई भत्ता (DA) केंद्र सरकार के समान बढ़ाने की घोषणा की है। अब 55% से बढ़ाकर महंगाई भत्ता 58% कर दिया गया है। इससे प्रदेश के करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
साथ ही कर्मचारियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी। बढ़ती महंगाई के असर से कुछ राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के आठवें राज्य सम्मेलन के दौरान की है। डीए बढ़ोतरी की घोषणा के बाद लंबे समय से मांग कर रहे कर्मचारी खुश नजर आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश के कई राज्य अभी भी केंद्र के महंगाई भत्ते से पीछे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र के बराबर डीए देने का फैसला किया है। हमारी सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति सजग है। समय-समय पर उनके हित में आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।
5 महीने पहले भी बढ़ा था 3% DA
इसके पहले राज्य सरकार ने अधिकारी-कर्मचारी के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया था। प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। अब 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर 58 प्रतिशत कर दिया गया है।
इससे पहले राज्य सरकार ने 3 मार्च को विधानसभा में साल 2025-26 के वार्षिक बजट में 53 प्रतिशत डीए किए जाने की घोषणा की थी। राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके 53 प्रतिशत कर दिया गया था।
सरकार पर सालाना 540 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा
सातवें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाया गया, जबकि छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 7 प्रतिशत बढ़ाया गया। यह बढ़ोतरी 1 मार्च, 2025 से लागू हुई। इसका भुगतान अप्रैल में मार्च 2025 की सैलरी के साथ शुरू हुआ।
महंगाई भत्ते में इस 3% की बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर सालाना 540 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके अलावा पेंशनभोगियों को 3 प्रतिशत महंगाई राहत देने से सालाना 108 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।