बिलासपुर. पूर्व राज्यसभा सांसद रामाधार कश्यप की प्रथम पुण्यतिथि पर आज उनके ऊपर लिखे गए पुस्तक का विमोचन करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर पहुंचे. उन्होंने लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया. वहीं ट्रेनों के कैंसिल को लेकर सीएम ने कहा कि यात्री ट्रेनों को लगातार बंद करना दुर्भाग्यजनक है.
रामाधार कश्यप को छत्तीसगढ़ निर्माण की क्रांति का पुरोधा माना जाता है और 1 साल पूर्व 6 मई को उनका देहावसान हुआ था. उनकी पुण्यतिथि पर आज कश्यप परिवार ने उन पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया.कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत समेत दुर्ग सांसद, बिलासपुर सांसद, संसदीय सचिव समेत बिलासपुर, बेलतरा और मस्तूरी विधायक मौजूद रहे.
स्व. रामाधार के नाम पर होगा किसी एक चौक का नाम
पूर्व राज्यसभा सांसद रामाधार कश्यप अपनी सादगी को लेकर जीवनभर दूसरों के बीच आदर्श बने रहे और छत्तीसगढ़ निर्माण को लेकर उनका योगदान अविस्मरणीय रहा है. उनके योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए. मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के एक स्थान का नामकरण पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय रामाधार कश्यप के नाम पर किया जाएगा.
केंद्र सरकार ने 75 प्रतिशत ही खाद भेजी
इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने खाद की कमी को लेकर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा खाद की आपूर्ति केवल अभी 75 प्रतिशत ही की गई है. जितना हमने डिमांड किया है उसका केवल 75 प्रतिशत ही खाद उपलब्ध कराया गया है. हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार से मांग, डिमांड भेज रहे हैं. हमारे अधिकारी लगातार लगे हुए हैं कि खाद की आपूर्ति पूरी हो. इसके लिए केंद्र सरकार से लगातार डिमांड किया जा रहा है.
ट्रेनों को रोकना कतई उचित नहीं
सीएम बघेल ने कहा जो गरीब, मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी यात्रा के लिए सबसे सस्ती सुविधा ट्रेन है. कोयले की आपूर्ति के नाम से पैसेंजर ट्रेन को बंद करना मैं नहीं समझता कि उचित कदम है. एक-दो दिन, एक हफ्ता बंद हो तो समझा जा सकता है, लेकिन महीनों-महीनों तक हजारों ट्रेनों को रोकना यह कतई उचित नहीं है..
सीएम बघेल ने यूपी सरकार व यूपी पुलिस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश से वहां गिरफ्तारी करने गए थे. उत्तरप्रदेश पुलिस आरोपी को बचाने का काम कर रही है. यह दुर्भाग्य की बात है. हमारे पास न्यायालय का आदेश था, उत्तर प्रदेश पुलिस के पास कुछ नहीं था.