कांकेर में पांचवें दिन भी धान खरीदी केंद्र बंद रहा। धान बेचने के उद्देश्य से केंद्रों पर पहुंचने वाले सैकड़ों किसान निराश होकर लौट गए। किसानों का कहना है कि उन्होंने धान की कटाई के बाद बेचने की पूरी तैयारी कर ली थी। वे रोजाना खरीदी केंद्र खुलने का इंतजार कर रहे हैं।
किसानों के अनुसार, उन पर कर्ज का बोझ है और मजदूरों का भुगतान भी नहीं हो पाया है। इस स्थिति में उन्हें बिचौलियों का सहारा लेना पड़ रहा है, जहां उन्हें सही कीमत नहीं मिल पा रही है। धान खरीदी व्यवस्था चरमराने का मुख्य कारण सहकारी समिति प्रबंधकों और उनके कर्मचारियों की हड़ताल है।
राजस्व विभाग के कर्मचारियों और वरिष्ठ कृषि अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त कर धान खरीदी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि, अब तक ये कर्मचारी खरीदी केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए हैं। राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने एक पत्र जारी कर कहा है कि उन्हें धान खरीदी का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए वे यह कार्य नहीं कर पाएंगे।
यह स्थिति सरकार के लिए फायदेमंद- किसान नेता
किसान नेता सरजू शोरी ने कहा कि सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन 20 नवंबर को पांचवें दिन भी खरीदी केंद्रों के ताले नहीं खुल पाए हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि इससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वे कर्ज चुकाने के लिए बिचौलियों का सहारा लेने को मजबूर हैं। यह स्थिति सरकार के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे उसे कम धान खरीदना पड़ेगा।
वैकल्पिक व्यवस्था से हो रही खरीदी
कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने बताया कि जिले के 75 खरीदी केंद्रों में वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए धान खरीदी शुरू कर दिया गया है। प्रबंधक भी अब हड़ताल खत्म कर वापस आ रहे है तो अब तेजी से धान खरीदी किया जाएगा और तय समय पर धान खरीदी पूरा कर लिया जाएगा।