राज्य शासन की सख्ती के बाद बिलासपुर जिला प्रशासन ने भी हड़ताली पटवारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के 229 हड़ताली पटवारियों की ब्रेक इन सर्विस की गई है, जबकि 102 पटवारियों पर नो वर्क-नो पे की कार्रवाई की गई है। वहीं, पटवारी संघ ने प्रशासन की सख्ती के बावजूद हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है।
छत्तीसगढ़ पटवारी संघ और संचालक, राजस्व विभाग के बीच हुई बातचीत विफल होने के बाद शासन ने कार्रवाई के संकेत दिए थे। इससे पहले जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर पटवारियों को हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद पटवारी हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं हुए। अब कलेक्टर ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
जिले में पटवारियों के कुल 259 स्वीकृत पद हैं। इनमें 11 पद खाली हैं। बाकी 248 पदों में से 4 पटवारी काम कर रहे हैं, 8 निलंबित हैं और एक के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। वहीं, 229 पटवारी हड़ताल पर हैं।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने हड़ताल पर गए सभी 229 पटवारियों की ब्रेक इन सर्विस की है। इसका मतलब है कि हड़ताल की अवधि उनकी सेवा की वरिष्ठता में नहीं जोड़ी जाएगी। इसके अलावा 102 पटवारियों को नो वर्क-नो पे के तहत वेतन नहीं देने का फैसला लिया गया है।
पटवारी संघ की 3 प्रमुख मांगें
पटवारी 13 अक्टूबर से तीन मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इनमें वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति और पीएवीपी ऐप का विरोध शामिल है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी पटवारियों ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया है।
संघ का कहना है कि सभी जिलों में कार्रवाई वापस लेने और मांगें पूरी होने के बाद ही हड़ताल खत्म करने पर विचार किया जाएगा। जिलाध्यक्ष विजय भारत साहू ने कहा कि ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई के बावजूद हड़ताल जारी रहेगी। आगे की रणनीति संघ तय करेगा
सीमांकन से लेकर रकबा संशोधन तक के काम अटके
पटवारियों की हड़ताल का असर राजस्व विभाग के साथ दूसरे प्रशासनिक कामों पर भी पड़ रहा है। पटवारी कार्यालय बंद होने से डिजिटल सिग्नेचर, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा और रिकॉर्ड में सुधार जैसे काम अटक गए हैं। जरूरतमंद लोग इन कामों के लिए पटवारी कार्यालय और तहसील के चक्कर लगा रहे हैं।
किसान भी रकबा संशोधन के लिए पटवारियों के काम पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इसका असर धान खरीदी की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। डिजिटल क्रॉप सर्वे में दावा-आपत्ति का निराकरण और रकबा संशोधन का काम भी पटवारियों के जिम्मे है।
इन कामों को सिर्फ तहसीलदारों के भरोसे पूरा करना मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में हड़ताल लंबी चलने पर किसानों की परेशानी बढ़ सकती है।