इनको मिलेगी 50 फीसदी की छूट
बता दें कि इन बसों के संचालन के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, महिला तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता के साथ परमिट जारी किया जाएगा। साथ ही दिव्यांग, 80 साल से अधिक आयु वाले, एड्स पीड़ितों को मुफ्त में यात्रा और नक्सल प्रभावित व्यक्ति को किराए में 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
ग्रामीणों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना मकसद
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, काश्तकार, मजदूरों छोटे एवं मध्यम कारोबारियों के साथ ही ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना है। ताकि वह अंदरूनी क्षेत्रों में रहने वालों को अपनी दैनिक जरूरतों, कारोबारी गतिविधियों के संचालन, वनोपज एवं स्थानीय उत्पादों का विक्रय एवं परिवहन कर सकें। बेहतर उपचार के लिए ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय तक सार्वजनिक बस सेवा से लाभ उठा सकें।
अगले महीने से दौड़ेंगी बसें
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 30 जून को आवेदन के बाद उसी दिन निविदा प्रपत्रों को खोला जाएगा। इसके बाद सारी औपचारिकता और दावा-आपत्तियों की सुनवाई कर जुलाई 2025 से बसों को शुरू करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए मार्गों की पहचान कर रूट मैप भी तैयार कर लिया गया है।