इस बैठक में नामांतरण, खाता विभाजन, जमीन के उपयोग में बदलाव और सीमांकन से जुड़े लंबित मामलों की जानकारी ली गई। साथ ही सीएम हेल्पलाइन 1076 पर मिले आवेदनों के निराकरण की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों से पूछा गया कि कौन से मामले कितने समय से लंबित हैं और उनमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे पर भी चर्चा
भारत माला परियोजना के लिए जमीन लेने से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। इन मामलों में मध्यस्थता और समझौते से जुड़े प्रकरणों के मूल दस्तावेज और जवाब की स्थिति जानी गई। इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे के काम की प्रगति भी देखी गई।
संभागायुक्त ने अधिकारियों को सभी लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग आपस में समन्वय बनाकर समय पर कार्रवाई करें। भारतमाला परियोजना से जुड़े जमीन मामलों में जरूरी कार्रवाई पूरी करने और सभी मूल दस्तावेजों को व्यवस्थित रखने के निर्देश भी दिए।