तीन सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद देर रात बनी बात,करका ग्रामसभा और वन विभाग में सहमति, खाली जमीन होगी हरियाली से गुलजार

Chhattisgarh Crimesयुमेन्द्र कश्यप/गरियाबंद। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के करका क्षेत्र में वन विभाग की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर उपजे विवाद के बाद अब ग्रामसभा करका, जल-जंगल-जमीन बचाओ संघर्ष समिति और वन विभाग के बीच आपसी समन्वय से समाधान की पहल हुई है। तीन सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद देर रात वन विभाग, अनुविभागीय अधिकारी और संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। इसमें ग्रामसभा करका के लोगों के साथ मिलकर खाली जमीन पर फलदार वृक्ष लगाने तथा क्षेत्र के विकास कार्यों को आपसी सहमति और समन्वय से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है।

ग्रामसभा करका एवं जल-जंगल-जमीन बचाओ संघर्ष समिति ने पूरे घटनाक्रम को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनका विरोध वन संरक्षण के खिलाफ नहीं, बल्कि ग्रामसभा के वैधानिक अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर था। ग्रामसभा के प्रतिनिधियों के अनुसार, वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्रामसभा को 2,208 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) अधिकार प्राप्त हैं। अधिनियम की धारा 3(1)(i) और धारा 5 के तहत ग्रामसभा को वन, वन्यजीव और जैव विविधता के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित अधिकार और जिम्मेदारियां प्राप्त हैं।

ग्रामसभा का कहना है कि कार्रवाई से पहले वन विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत कर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया था। ग्रामसभा ने प्रस्ताव रखा था कि जहां वास्तविक अतिक्रमण प्रमाणित है, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाए, लेकिन सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त क्षेत्र के संरक्षण और संवर्धन के पक्ष को भी गंभीरता से सुना जाए। इसके बावजूद उनकी मांगों और दस्तावेजों पर अपेक्षित विचार नहीं किया गया।

समिति ने वनभूमि में आगजनी और ग्रामीणों को उकसाने संबंधी आरोपों का भी खंडन किया है। ग्रामसभा के प्रतिनिधियों का कहना है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और वे अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रख रहे थे। बातचीत के दौरान स्थिति तनावपूर्ण होने से धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी का माहौल बना। ग्रामसभा ने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक तथ्य सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही वर्ष 1986 में इसी वन क्षेत्र से जुड़े मामले में 11 लोगों को जेल भेजे जाने संबंधी ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध होने की बात भी कही है।

ग्रामसभा ने स्पष्ट किया कि वह वन विभाग के विरुद्ध नहीं, बल्कि अपने संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों की रक्षा और जंगल के संरक्षण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के पक्ष में है।

घटनाक्रम के बाद देर रात हुई बैठक में वन विभाग, अनुविभागीय अधिकारी और जल-जंगल-जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बीच सकारात्मक बातचीत हुई। इसमें सहमति बनी कि ग्रामसभा करका के लोगों के सहयोग से खाली स्थानों पर फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे तथा क्षेत्र के विकास कार्य आपसी समन्वय से किए जाएंगे। साथ ही भविष्य में ग्रामसभा की सहमति और समन्वय के बिना एकतरफा कार्रवाई नहीं करने पर भी सहमति बनने की बात समिति की ओर से कही गई है।

इस पहल को क्षेत्र में वन विभाग और ग्रामसभा के बीच विश्वास बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि बनी सहमति को धरातल पर किस तरह लागू किया जाता है। दोनों पक्षों के बीच संवाद और सहयोग बना रहता है तो वन संरक्षण के साथ ग्रामीणों के अधिकारों और क्षेत्र के विकास को भी नई दिशा मिल सकती है।

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