
सरकार ने खरीदी केंद्रों की संख्या भी 2740 से बढ़ाकर 3100 कर दी है। सीमावर्ती राज्यों से धान की तस्करी रोकने के लिए महासमुंद में 15 और सुकमा में 14 चेक पोस्ट बनाए गए है। शुरुआत के साथ ही खरीदी व्यवस्था की दिक्कतें भी सामने आने लगी हैं। कहीं ऑनलाइन टोकन की तारीख जनवरी में मिल रही है तो कहीं पंजीकृत रकबा कम होने से किसान पूरा धान बेचने को लेकर परेशान हैं। दुर्ग जिले के किसान तुलाराम देशमुख को ऑनलाइन टोकन की तारीख 21 जनवरी मिली। उन्होंने ऑफलाइन टोकन के लिए आवेदन किया है।
वहीं किसान शिवप्रसाद निर्मलकर का आरोप है कि रिकॉर्ड में डेढ़ एकड़ के करीब रकबा कम दर्ज होने से वे लगभग 33 क्विंटल धान नहीं बेच पाएंगे। शिकायत के बाद कलेक्टर ने रिकॉर्ड सुधारने के निर्देश दिए हैं। सुकमा में पहले दिन किसी किसान का टोकन नहीं कटा। दोपहर तक केंद्रों में किसान और धान से भरी गाड़ियां नहीं पहुंचीं। धान कटाई में देरी को इसकी वजह बताया गया। इसके उलट धमतरी में 550 से अधिक किसानों ने टोकन कटवाया और केंद्रों में आवक शुरू हो गई। कोरबा के हरदीबाजार केंद्र में पहली किसान गीतांजलि डहरिया ने 12.80 क्विंटल धान बेचा।
रायपुर में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जोरा, मुरेठी और नगपुरा केंद्रों का निरीक्षण किया। नगपुरा में उन्होंने खुद नमी मापक यंत्र से धान की जांच की और तौल भी कराई।
दुर्ग जिले के 39 संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अवैध धान की आवक रोकने सुकमा में 14 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इस बार 27.50 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। तुंहर टोकन ऐप, एग्रीस्टैक, डिजिटल क्रॉप सर्वे और बायोमेट्रिक पहचान से खरीदी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन पहले दिन टोकन और रकबे से जुड़ी शिकायतों ने डिजिटल व्यवस्था की चुनौती भी सामने रख दी है।