
हालांकि पुलिस और पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार ब्लैक स्पॉट के सर्वे कर उसे सुधारने का काम कर रहा है लेकिन अब तक छोटे स्पॉट ही सुधारे गए जा सके हैं। बड़े स्पॉट जहां नया रास्ता, ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज बनाया जा सकता है ऐसे स्पॉट सुधारने के लिए ठोस और स्थायी प्रयास नहीं किए गए हैं क्योंकि बजट की कमी है। परिवहन विभाग के पास चूंकि बड़ा बजट है इसलिए पुलिस मुख्यालय की मदद से बड़े छोटे सभी ब्लैक स्पॉट सुधारने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा जरूरत के मुताबिक सड़क की डिजाइन में सुधार, संकेतक, ट्रैफिक कंट्रोल उपकरण और दूसरे सुरक्षा इंतजाम में भी बजट खर्च किया जाएगा।
2023-24 से कैमरे कर रहे मॉनिटरिंग, इसलिए कार्रवाई बढ़ी
परिवहन विभाग ने 2023-24 से चालानी कार्रवाई में सख्ती बढ़ाई है। खासकर कार, टैक्सी, ट्रक, बस, डंपर और ट्रेलर जैसे वाहनों के दस्तावेजों की जांच पर जोर दिया गया है। इसके लिए अब हर वाहन को सड़क पर रोककर जांचने की जरूरत नहीं है। टोल नाकों पर लगे कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करते हैं। इसके अलावा रायपुर समेत प्रमुख शहरों में हाईस्पीड कैमरे भी लगाए गए हैं। कैमरों से मिले वाहन नंबर के आधार पर परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में वाहन का परमिट, फिटनेस, बीमा और पीयूसी स्टेटस जांचा जाता है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर रिपोर्ट संबंधित कार्यालय पहुंचती है। इसके बाद वाहन मालिक को ऑनलाइन चालान और जुर्माने की सूचना भेजी जाती है। इस व्यवस्था से चालानी कार्रवाई का दायरा बढ़ा है। करीब दो साल में 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली हो चुकी है। वहीं 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना अभी बकाया है। यानी विभाग के पास वसूली के लिए अभी बड़ी राशि बाकी है।
रायपुर में नहीं सुधारे जा सके तीन ब्लैक स्पॉट
प्रदेश में सड़क हादसों की स्थिति के हिसाब से अब इस दिशा में प्रयास को अहम माना जा रहा है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा जैसे जिलों में हादसों की संख्या कम ही नहीं हो रही है। तेज रफ्तार, यातायात नियमों की अनदेखी और सड़क की खामियां दुर्घटनाओं की बड़ी वजह हैं। रायपुर में ही तीन प्रमुख ब्लैक स्पॉट है लेकिन उसे सुधारा नहीं जा सका है। इनमें प्रमुख रूप से सिलतरा और भनपुरी चौराहा है। इसके अलावा भाठागांव अंडरब्रिज से थोड़ी दूर का स्पॉट है। सर्वे के बाद भी इन प्रमुख स्पॉट को सुधारा नहीं जा सका है क्योंकि इसमें ज्यादा बजट खर्च होगा।