संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विरेन्द्र कांगे और अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान सरकार ने चुनाव के दौरान 100 दिनों में सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण करने का वादा किया था। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
कर्मचारी संघ लंबे समय से संविलियन, पब्लिक हेल्थ कैडर, ग्रेड पे में सुधार, ट्रांसफर नीति, अनुकंपा नियुक्ति और मेडिकल अवकाश जैसी मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहा है। मणिपुर में एनएचएम कर्मियों का नियमितीकरण हो चुका है। तमिलनाडु में समयबद्ध नियमितीकरण की व्यवस्था है। बिहार में पब्लिक हेल्थ कैडर बना दिया गया है।
जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि अभी तक एनएचएम कर्मियों को नहीं मिली है। जबकि अन्य विभागों में यह लागू हो चुकी है। मोदी की गारंटी के नाम से बने चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों की समस्याओं के समाधान का वादा भी अधूरा है।
150 से अधिक ज्ञापन देने के बाद भी शासन की उदासीनता के कारण कर्मचारी संघ ने यह आंदोलन शुरू किया है। इस दौरान डॉ. उपासना खेर, सुशीला नेताम, समीक्षा और दिलीप साहू सहित अन्य कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हैं।