ग्राम पंचायतों के सरपंचों का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 15,000 किया जाए पंचों का मानदेय 500 से बढ़ाकर 2,000 किया जाए पंचायत चपरासी को भी शासन स्तर से मानदेय दिया जाए। उपस्वास्थ्य केंद्र और पेंशन व्यवस्था स्वीकृत उपस्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया जाए तथा 40ः राशि पंचायतों के खातों में जमा की जाए। साथ ही सभी पात्र पेंशनधारियों को नियमित पेंशन दी जाए। बस्तर विकास प्राधिकरण एवं समग्र विकास प्राधिकरण से स्वीकृत निर्माण कार्यों (जैसे पुलिया, चबूतरा, सामुदायिक भवन, शौचालय आदि) को ग्राम पंचायतों द्वारा कराने की स्वीकृति दी जाए। वी.जी. राम जी योजना के तहत स्वीकृत फाइलों का भुगतान करने और पंचायतों के अंतर्गत पुल-पुलिया तथा सीसी रोड निर्माण की अनुमति देने की मांग की गई है। सरपंच संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो क्षेत्र के सरपंचों के सामने गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी ज्ञापन सौंपने के दौरान सरपंच संघ, विकासखंड मैनपुर के अध्यक्ष हलमन ध्रुवा, उपाध्यक्ष डोमुराम ध्रुव, पुष्पा नेगी, विजय मांझी, पुरूषोत्तम सोम, हेमोबाई नागेश, यशवंत मरकाम, पुनितराम नागेश, मालती कोर्राम, कंवली दीवान, महेश दीवान, उपासीन नागेश, बनसिंग सोरी, सुबेसिंग सोरी, गजेन्द्र नेगी, नीरा सांडे, घनश्याम मरकाम, यशवंत सोरी एवं 74 पंचायत के सरपंच उपस्थित थे।