
*पहले जानिए – वन विभाग ने क्या कहा था*
19 नवम्बर को वन विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार
करका में वर्ष 2016 में 22 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण था, जो 2026 तक बढ़कर 102.45 हेक्टेयर हो गया है।
इसका दस्तावेजीकरण इसरो सैटेलाइट इमेजरी और जीपीएस ड्रोन सर्वेक्षण से किया गया है।
गांव को वर्ष 2020 में 2200 हेक्टेयर का सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFR) मिल चुका है।इसलिए अलग से अतिक्रमित भूमि को छोड़ना संभव नहीं है।
कार्यवाही के दौरान ग्रामीणों द्वारा विरोध,आगजनी का प्रयास और भीड़ को उकसाने की बात भी विज्ञप्ति में सामने आई थी।
विभाग के अनुसार कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से नियमानुसार की गई और अतिक्रमण हटाना आवश्यक है।
*20 नवम्बर को ग्रामसभा ने क्या खंडन किया*
ग्राम सभा करका एवं जल जंगल जमीन बचाओ संघर्ष समिति ने वन विभाग की विज्ञप्ति पर बिंदुवार खंडन किया है –
CFR पर _ ग्राम सभा एवं जल जंगल जमीन बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि उसे 2208 हेक्टेयर से अधिक CFR अधिकार प्राप्त है। वनाधिकार अधिनियम 2006 की धारा 5 के तहत ग्रामसभा को ही वन, वन्यजीव और जैव विविधता की रक्षा एवं संरक्षण की जिम्मेदारी मिली है। इसलिए ग्रामसभा वन संरक्षण के खिलाफ नहीं, बल्कि संरक्षण की हकदार है।
1986 के दस्तावेज पर ग्रामसभा ने कहा कि इसी वन क्षेत्र से जुड़े मामले में 1986 में 11 लोगों को जेल भेजे जाने का ऐतिहासिक दस्तावेज उनके पास है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंँचने से पहले पुराने अभिलेखों, CFR अधिकारों और वर्तमान स्थिति का समग्र परीक्षण होना चाहिए।
आगजनी और उकसाने के आरोप पर-ग्रामसभा करका एवं जल जंगल जमीन बचाओ संघर्ष समिति ने स्पष्ट कहा कि जंगल में किसी प्रकार की आगजनी की घटना नहीं हुई। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। ग्रामीणों को उकसाने के आरोप निराधार हैं। ग्राम सभा करका एवं जल जंगल जमीन बचाओ संघर्ष के पदाधिकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील की थी। धक्का-मुक्की की घटना बातचीत विफल होने के बाद हुई, किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दी गई।
पुतला दहन पर – ग्रामसभा करका एवं जल जंगल जमीन बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि पुतला दहन लिखित सूचना देकर किया गया था। मौके पर उपस्थित नायब तहसीलदार के माध्यम से एसडीएम नगरी को आवेदन देकर प्रदेश के वन मंत्री एवं मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की सूचना दी गई थी। यह लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराना था।
एकतरफा कार्यवाही का आरोप – ग्राम सभा करका एवं जल जंगल जमीन बचाओ संघर्ष समिति का आरोप है कि शासन और वन विभाग ने सिर्फ अपना पक्ष समाचार पत्रों में प्रचारित किया। मौके पर मौजूद ग्रामसभा का पक्ष, समन्वय के प्रयास और कानूनी दस्तावेजों को उचित स्थान नहीं मिला।
*ग्रामसभा की 7 मांगें*
2208 हेक्टेयर CFR अधिकारों के दस्तावेजों का संयुक्त परीक्षण हो।
विवादित क्षेत्र की सीमा का ग्रामसभा की उपस्थिति में निष्पक्ष सत्यापन हो।
जहां वास्तविक अतिक्रमण प्रमाणित हो, वहां ग्रामसभा की सहमति से ही नियमानुसार कार्यवाही हो, CFR अधिकारों का सम्मान हो।
जेल के दस्तावेज, वन विभाग के साक्ष्य, उपग्रह के वीडियो और दस्तावेजों की जांच के बाद ही निष्कर्ष निकले।
वन विभाग के आरोपों और वीडियो की निष्पक्ष जांच हो और उसे सार्वजनिक किया जाए।
भविष्य में किसी भी कार्यवाही से पहले ग्रामसभा को विधिवत सूचना दी जाए और सभी पक्षों को पक्ष रखने का अवसर मिले।
ग्रामसभा वन संरक्षण की विरोधी नहीं है, जंगल के अधिकार और जिम्मेदारी दोनों चाहती है।
अब सवाल – सच क्या है
एक तरफ वन विभाग के पास सैटेलाइट और ड्रोन सर्वे है, दूसरी तरफ ग्रामसभा के पास 1986 के जेल के दस्तावेज और 2208 हेक्टेयर के CFR के कागज हैं। एक तरफ विभाग कार्यवाही को नियमानुसार बता रहा है, दूसरी तरफ ग्रामसभा उसे एकतरफा बता रही है।
ग्राम सभा करका ने कहा कि उसकी लड़ाई वन विभाग के कर्मचारी या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि अपने वैधानिक अधिकारों सामुदायिक वन संसाधनों और लोकतांत्रिक संवाद की मांँग को लेकर है। प्रशासन को ग्राम सभा के पक्ष को भी उतनी ही गंभीरता से सुनना चाहिए जितना वन विभाग के पक्ष को सुना जा रहा है। इस दौरान जिला पंचायत गरियाबंद के सदस्य संजय नेताम, लोकेश्वरी नेताम, जल जंगल जमीन बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष सिरधन सोम, ग्राम सभा करका अध्यक्ष घनाराम मरकाम, भुजिया समाज से टीकम नागवंशी, आदिवासी नेता महेंद्र नेताम, सरपंच नरेश मांझी, सरपंच चंद्र कुमार अग्रवानी, वासुराम ग्राम पटेल, लोविन्द्र कुमार, मोतीराम, लोकेश चंद्र मरकाम,गुंजेश कपिल, लीला शंकर ओटी, सहित ग्राम सभा के सदस्य और जल जंगल जमीन बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य गण उपस्थित रहे। अब जरूरत है दोनों पक्षों के दस्तावेजों को एक टेबल पर रखकर सार्वजनिक जांच हो ताकि करका गाँव का सच सामने आ सके नहीं तो पुतला दहन, मारपीट और प्रेस विज्ञप्तियो का दौर चलता रहेगा और विश्वास का पुल और टूटेगा।