छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के साथ कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़ में साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के साथ कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में नक्सल उन्मूलन, उद्योग, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले सार्वजनिक किए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पुनर्वास नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जमीन के साथ-साथ उनके ऊपर घोषित पूरा इनाम भी दिया जाएगा। पहले यह राशि पुलिस को जाती थी, लेकिन नई नीति के तहत यह लाभ सीधे सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मिलेगा। ओलिंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ सरकार 3 करोड़ देगी।

कार्यक्रम में सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के विकास पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया, जो गोंडी और हल्बी भाषाओं में भी प्रकाशित की गई है।

वहीं, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस द्वारा बहिष्कार करने पर सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनावी हार से बौखलाई हुई है। विधानसभा, लोकसभा और निगम चुनाव तीनों में हारे। उन्होंने

बस्तर में स्थानीय कारोबारियों को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बस्तर में उद्योगों के लिए जमीन आवंटित की जा रही है, जिसमें स्थानीय कारोबारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति को देश-विदेश में सराहना मिल रही है और इससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा।

ओलिंपिक में गोल्ड जीतने पर 3 करोड़ देगी सरकार

खेल क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। ओलिंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ सरकार 3 करोड़ रुपए देगी।

पीएससी घोटाले पर बात करते हुए सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर अब सीबीआई जांच कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में पीएससी परीक्षा सुचारू रूप से हुई है, और ग्रामीणों द्वारा अपने सफल बेटे-बेटियों के साथ मिलने आने से यह जाहिर होता है कि आयोग और सरकार पर जनता का भरोसा बढ़ा है।

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों और नियमों में दूसरे राज्य और देश के कारोबारियों को आकर्षित किया है और बड़े पैमाने में प्रदेश में निवेश आया है। सरकार ने नक्सल मुद्दे को गंभीरता से लिया और अभियान चलाकर नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं।