यह मामला ब्रिटिश काल से चले आ रहे नियमों की वर्तमान प्रासंगिकता की जांच से जुड़ा है। जिला सेनानी कार्यालय में सप्ताह में दो दिन, सोमवार और गुरुवार को जनरल परेड आयोजित की जाती है। इन नोटिसों में अनुपस्थित रहने वाले सैनिकों को अलग-अलग दिनों में कार्यालयीन अवधि में जिला सेनानी कार्यालय में तलब किया गया है।
कई महिला नगर सैनिक जिला मुख्यालय से दूर-दराज के इलाकों में तैनात हैं। उन्हें परेड में शामिल होने के लिए एक दिन पहले ही जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ता है। इससे उन्हें आवाजाही में मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई महिला सैनिक मां भी हैं, जिनके लिए बच्चों की देखभाल के साथ परेड में शामिल होना मुश्किल होता है।
नगर सैनिकों की जिम्मेदारियां बढ़ीं
नगर सैनिक न केवल पुलिस के साथ मिलकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करते हैं, बल्कि विभिन्न जन उपयोगी और आपदा प्रबंधन संबंधी जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। उन्हें अलग-अलग स्थानों पर ड्यूटी पर लगाया जाता है, जिसका वे पूरी निष्ठा से निर्वहन करते हैं। हालांकि, पिछले कुछ महीनों से नगर सैनिकों की परेशानियां बढ़ गई हैं।
नोटिस पर विवाद गहराया
इस मामले में जिला सेनानी प्रभारी एके एक्का से जानकारी लेने के लिए कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। जिला सेनानी कार्यालय के पुरुष और महिला सैनिकों ने जनरल परेड में गैरहाजिर रहने पर जारी नोटिसों पर एक ही जगह हस्ताक्षर किए हैं। कुछ महिला सैनिकों को छूट मिलने के बावजूद नोटिस जारी किए गए, जिसके बाद वे अठारह दिनों के छुट्टी पर चली गईं।