कार्यवाही की मांग को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन
पूरन मेश्राम/ छत्तीसगढ़ क्राइम्स
मैनपुर। दाऊजी ( मुख्यमंत्री) आपके मैदानी सरकारी नौकरशाह बिलकुल भी नहीं चाहते की आपके द्वारा ग्रामीण बच्चों के लिए बनाए खेलगढ़िया योजना ग्रामीण अंचलों में मूर्तरूप लें, तभी तो बिना किसी डर के मैदानी सरकारी कर्मचारी योजना के लिए आए राशि से खेलकूद का सामान लेने के बजाए स्कूल के प्रधान पाठको व संकुल समन्वयको पर दबाव डालकर टीवी लेने कहा गया यह बात तब सामने आया जब जांच के दौरान प्रधान पाठको एवं संकुल समन्वयको ने शपथ पत्र दे कर कहा कि उन्हें जिला मिशन समन्वयक द्वारा दबाव डालकर ऐसा करने कहा और मजे की बात तो देखिए इस मामले की जांच भी हो गई और जांच रिपोर्ट में जिला मिशन समन्वयक दोषी भी ठराए जा चुके फिर भी अब तक कार्यवाही तो दूर की बात हैं अब यह कहा जा रहा कि जिस कमेटी द्वारा जांच किया गया है वह कमेटी जिला मिशन समन्वयक के खिलाफ़ जांच करने के लिए पात्र ही नहीं है, अब कार्यवाही के बजाए फिर से नई जांच कमेटी बनाने की कवायद में स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है।
यहां पर यह सवाल खड़ा होता है की पहले गठित जांच कमेटी जिला स्तर के अधिकारी के खिलाफ़ जांच के पात्र नहीं थी तो फिर उसे गठित ही क्यों किया गया था ? क्या उस समय जांच कमेटी गठित करने वाले अधिकारी को इस बात का संज्ञान नही था की गठित कमेटी जांच करने के लिए पात्र ही नहीं है या फिर अब जब जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है तो उस पर पर्दा डालने के लिए तो कहीं फिर से जांच कमेटी नही बनाई जा रही ? ऐसी चर्चा ग्रामीणों के बीच हो रही हैं। जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओ में गहरा आक्रोश देखा जा रहा हैं उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं पर मट्टी पलीत करने वाले कर्मचारियों पर जब तक कार्यवाही नहीं होगा तब तक इस तरह का क्रम चलता रहेगा। इस मुद्दे को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी मैनपुर अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गरियाबंद जा कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा कर कार्यवाही की माग किया है।
ज्ञापन सौपने के बाद पत्रकारो से चर्चा करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी मैनपुर के अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव ने कहा कि छत्तीसगढ के भूपेश बघेल सरकार गांव गरीब किसानों, मजदूरों, छात्रों और सभी वर्गो के विकास तथा कल्याण के लिए अनेक योजनाए बनाकर कार्य कर रही है, पिछले ढाई वर्षो के भीतर छत्तीसगढ में भूपेश बघेल सरकार ने जो विकास की गंगा बहाया है, उसका पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। श्री ध्रुव ने कहा कि छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने खासकर आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो में पढ़ाई करने वाले बच्चो को पारम्परिक खेल कूद क्षेत्र में प्रोत्साहित करने खेल के क्षेत्र में उन्हे आगे बढ़ाने काफी महत्वपूर्ण योजना खेलगढिया प्रारंभ किया और इस योजना के तहत पूरे गरियाबंद जिले के सभी स्कूलो में करोडो रूपये की राशि जारी किया गया, जिसमें राजीव गांधी शिक्षा मिशन के जिला मिशन समन्वयक श्याम चन्द्राकर ने सरकार की छवी को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया है, जिसे किसी भी सुरत में बर्दाश्त नही किया जायेगा।
खेलगढिया योजना की राशि से स्कूली बच्चों के लिए खेल सामग्री खरीदी किया जाना था लेकिन जिला मिशन समन्वयक ने स्कूल के प्रधान पाठको और संकुल समन्वयको के उपर दबाव बनाकर खेल सामग्री के बजाय टी.वी की खरीदी करवाया गया, और ऐसे स्थानो में टी.वी खरीदा गया है जंहा बिजली की सुविधा ही नही है जब यह मामला मीडिया के माध्यम से सामने आया तो इस मामले की जांच टीम बनाकर जांच करवाई गई जिसमें जांच उपरान्त जिला समन्वयक श्याम चन्द्राकर को दोषी बताया गया है।
श्री ध्रुव ने कहा जांच होने के बाद जांच रिर्पोट को दबाकर रखा गया, और अब तक जिला मिशन समन्वयक श्याम चन्द्राकर पर कार्यवाही नही किया गया है, एक तरह से छत्तीसगढ सरकार के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है जिसे कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता बर्दाश्त नही करेगी श्री ध्रुव ने कहा जांच रिर्पोट के आधार पर दोषी पाये गये जिला समन्वयक श्याम चन्द्राकर पर तत्काल कार्यवाही किया जाए अन्यथा शहर कांग्रेस कमेटी इस मामले को लेकर गरियांबंद जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत से मुलाकात कर मामले की शिकायत किया जायेगा। इस मौके पर कमार विकास अभिकरण के सदस्य पिलेश्वर सोरी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष शाहिद मेमन आदि उपस्थित थे।