रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 48 प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत 650 से अधिक शासकीय विभागों/निगम/आयोग/मंडलों/स्वायतशासी निकायों में लाखों अनियमित कर्मचारी/अधिकारी विगत अनके वर्षों से कार्यरत है तथा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे है| अनियमित कर्मचारी अपनी नियमितीकरण एवँ पृथक किये कर्मचारियों के बहाली के लिए निरंतर संघर्षरत है|
मुख्यमंत्री, टी.एस. सिंहदेव एवं अन्य कांग्रेस वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हमारे संघर्ष के दिनों में हमारे मंच में आये और उनकी सरकार बनाने पर 10 दिवस में हमें नियमित करने का वादा किया | वादे के अनुरूप कांग्रेस के जन-घोषणा (वचन) पत्र ‘’दूर दृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा’’ के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने वादा किया है|
दिनांक 14.02.2019 को अनियमित कर्मचारियों के मंच से पुनः इस वर्ष किसानों के लिए, आगामी वर्ष कर्मचारियों के लिए बात कही| अद्यतन 3 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी सरकार द्वारा नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की जा रही है| इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री एवं आप से मिलने भी अनेक बार अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया परन्तु मिलने समय नहीं दिया गया|
73 वां गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री पर अनियमित कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई थी पर अनियमित कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की घोषणा नहीं की| अनियमित कर्मचारी/अधिकारियों के प्रति सरकार के इस व्यव्हार से प्रदेश के लाखो अनियमित कर्मचारी/अधिकारी ठगा महसूस कर रहा है तथा अत्यधिक आक्रोशित है| हमारी मांगों पर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने 30 जनवरी 2022 से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी काली पट्टी लगा कर कार्य करेंगे तथा आगामी समय में अनिश्चित कालीन आन्दोलन में जायेगें|