आयोग में सदस्यों के पद खाली होने के कारण इस साल बिजली की नई दरों का निर्धारण नहीं हो पाया है, जबकि सरकारी बिजली कंपनियों ने तय समय पर आयोग को अपना प्रस्ताव दे दिया था। आयोग के अधिकारियों के अनुसार, नियमानुसार टैरिफ पर सुनवाई के लिए अध्यक्ष के साथ कम से कम एक सदस्य का रहना अनिवार्य है, इसलिए अब तक टैरिफ पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले, सचिव चेतन दंडवते सहित पूरी कार्यकारिणी व समितियों के पदाधिकारियों ने विवेक गनोदवाले को इस नियुक्ति पर बधाई दी है।
लंबे समय से खाली थे पद
राज्य विद्युत नियामक आयोग में सदस्य के दो पद हैं। दोनों ही पद लंबे समय से खाली थे। आयोग के सदस्य रहे प्रमोद गुप्ता का कार्यकाल जुलाई 2021 में समाप्त हो गया था। इसके बाद से वह पद खाली था। इसी तरह सदस्य (विधि) विनोद देशमुख का कार्यकाल सितंबर 2023 में समाप्त हो गया। दोनों पद तभी से खाली थे।