नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। 21 मार्च को हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी को लेकर कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दे सकते। इससे पहले केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि वे प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। उन्हें भरोसा दिया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। वहीं, हाईकोर्ट ने ED को जवाब देने और नई अंतरिम याचिका दायर करने के लिए भी कहा है। इस मामले में अब 22 अप्रैल को सुनवाई होगी।
ED ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा गया था। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बार-बार समन भेजने को लेकर ED को तलब किया।
शराब नीति केस में केजरीवाल को इस साल 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी और 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज गया था। हालांकि, वे एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं गए।
कोर्ट ने ASG एसवी राजू (ED की तरफ से पेश हुए) से कहा: आपको उसे गिरफ्तार करने से किसने रोका? आप उन्हें बैक टु बैक समन क्यों दे रहे हैं?
राजू ने कोर्ट से कहा: हमने कभी नहीं कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने जा रहे हैं। उनके पास शक्ति है। हमने उन्हें जांच में आने को कहा। हम शायद अरेस्ट कर सकते हैं, शायद नहीं भी।
अभिषेक मनु सिंघवी (केजरीवाल के वकील)- समन में कहीं ये नहीं कहा गया कि वो (जिसे समन भेजा गया) संदिग्ध चश्मदीद है या आरोपी। मुझे आशंका है कि राजनीतिक वजहों से मेरे मुवक्किल की गिरफ्तारी होगी।
केजरीवाल के वकील बोले- सुरक्षा मिली तो पेश होंगे CM
सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने 20 मार्च को कोर्ट में केजरीवाल का पक्ष रखा। उन्होंने कहा- ED AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है।
वकीलों ने कहा- केजरीवाल भाग नहीं रहे हैं। वे सामने आएंगे, बशर्ते उन्हें सुरक्षा दी जाए। भले ही ED यह न बताए कि उन्हें आरोपी, संदिग्ध या गवाह के रूप में बुला रही है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि वे पेश होंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर।