स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से अतिशेष शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जारी है। छत्तीसगढ़ शिक्षक साझा मंच में अतिशेष शिक्षकों की जिलों में चल रही काउंसिलिंग में पद छिपाने की बात कही गई है। साथ ही पारदर्शिता का अभाव बताया गया है।
प्रकाशित हुए बिना ही काउंसलिंग की तिथि निर्धारित
साझा मंच के प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग में काउंसलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है, अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। (Rationalization in School) उन्होंने स्कूल शिक्षा सचिव से युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पारदर्शितापूर्वक पूर्ण कराने की अपील की है।
साथ ही मांग की है कि इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी किया जाए। उन्होंने आगे कहा है अतिशेष की सूची प्रकाशित हुए बिना ही काउंसलिंग की तिथि निर्धारित किया जा रहा है। अतिशेष की सूची अब तक कई जिलों में प्रकाशित नहीं हुआ है और 4 मई तक काउंसलिंग पूर्ण करने की तिथि विभाग की ओर से निर्धारित की जा चुकी है।
साझा मंच से जिला शिक्षा अधिकारियों से रिक्त पदों को सार्वजनिक करने की मांग की है। प्रक्रिया में सुधार व पारदर्शिता के बिना पूरे प्रदेश के शिक्षकों को परेशान किया जा रहा हैं। (Rationalization in School) अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। शिक्षक साझा मंच ने इसका जोरदार विरोध करने का ऐलान किया है।
दावा-आपत्ति का समय नहीं दे रहे
शिक्षक साझा मंच ने कहा कि प्रत्येक जिले में पारदर्शिता का अभाव है। यही कारण है कि सूची को जारी करने के बाद दावा आपत्ति का समय नहीं दिया जा रहा है। शिक्षकविहीन और एकल शिक्षकीय स्कूलों के साथ जिनमें पोस्टिंग किया जाना है, उनकी सूची सोशल साइट पर और कार्यालय के बाहर चस्पा किया जाना चाहिए।
काउंसलिंग के दौरान सारे पदों को सार्वजनिक करना चाहिए, पहले जिनका नाम काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है उन्हें ही एकल शिक्षकीय व शिक्षक विहीन शालाओं में पोस्टिंग किया जाना चाहिए।