20 फरवरी को प्रधानमंत्री करेंगे राज्यों के कार्ययोजना की समीक्षा
रायपुर। कोविड काल के दौरान देश एवं राज्यों की अर्थव्यवस्था एवं विकास कार्यो की धीमी गति में सुधार लाने के लिए नीति आयोग द्वारा आर्थिक गतिविधियों और विकास कार्यों को मिशन मोड में करने की जरूरत पर जोर दिया है। इस संदर्भ में आज नीति आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिवों की संयुक्त बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमिताभ कांत ने विकास कार्यो से जुड़े महत्वपूर्ण बिन्दुओं और क्षेत्रों के विषय में जानकारी दी। इन बिन्दुओं के आधार पर राज्यों को अपने राज्यों में आर्थिक गतिविधियों और विकास कार्यो में तेजी और सुधार लाने के लिए व्यापक रणनीति बनाकर उसका क्रियान्वयन करना होगा। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव योजना गौरव द्विवेदी सहित विभागों के सचिव स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
नीति आयोग द्वारा प्रमुख रूप से भारत को ग्लोबल मन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने, उन्नतशील कृषि को बढ़ावा देने, अधोसंरचनाओं का निर्माण करने, मानव संसाधनों का विकास करने, मैदानी स्तर पर सेवाओं की सीधी पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में व्यापक स्तर पर सुधार लाने के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी। इन सेवाओं में सुधार के लिए उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करने की बात कही गयी है। बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों ने अर्थव्यवस्था में सुधार और विकास कार्यो में तेजी लाने के लिए सुझाव भी दिए। इन सुझावों को नीति आयोग द्वारा अपनी कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा।
ज्ञात हो कि देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 20 फरवरी को नीति आयोग की छठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में राज्यों की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी।