रायपुर। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा के उपाय किए जाने के लिए विभागीय नोडल एजेंसी द्वारा विचार किया गया। परिषद ने परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने वाहन चालकों को अधिक कुशल बनाने ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान शीघ्र प्रारंभ करने के साथ ही जिलों में सड़क सुरक्षा समितियों की बैठक नियमित रूप से करने की अनुसंशा की है। वहीं गृह विभाग से वाहनों की जांच का अधिकार एसआई और एएसआई स्तर के अधिकारियों को देने की अनुसंशा की गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद डीएसपी स्तर के अधिकारियों को ही वाहनों की जांच और चालानी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया था। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में विभिन्न विभागों को कार्य सौंपा गया। इनमें सड़क निर्माण एजेंसियों को सड़कों का निर्माण करने के दौरान सीधी सड़क बनाने और अनावश्यक मोड़ से बचने के उपाय करने कहा गया है। वहीं मुख्य एवं सहायक सड़क मार्ग पर जंक्शन पर ब्रेकर आवश्यक रूप से रहें। शेष स्थानों पर ब्रेकर का युक्तियुक्तकरण करने का सुझाव दिया गया है। यह कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग को इस पर नियंत्रण करने कहा गया है। परिषद ने नगरीय प्रशासन विभाग को आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में सड़कों और चौराहों पर प्रकाश की व्यवस्था सुचारू रूप से करने कहा गया है।
इसके साथ नगरीय निकायों को सड़कों पर वाहन चालकों को प्रभावित करने वाले साइन बोर्ड और होर्डिंग्स हटाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में यह बात सामने आई है कि जगदलपुर तथा कटघोरा से शिवनगर के बीच दुर्घटना में अधिक वृद्धि हुई है। परिषद ने असका परीक्षण कराने का निर्णय लिया है।
कंडम वाहन सड़क से बाहर होंगे
परिषद ने अत्यधिक गति, खतरनाक ढंग से एवं नशे की स्थिति में वाहन चलाने वालों पर रोक लगाने स्पीड गवर्नर जेसे उपाय लागू करने पायलेट प्रोग्राम के रूप में किसी एक जिले का चयन कर कार्य करने का सुझाव दिया गया। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक लगाने परिवहन विभाग को वाहनों की फिटनेस जांच बढ़ाकर कंडम वाहनों को सड़क से बाहर करने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई करने कहा गया है।
ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई
परिषद ने एडवेंचर हाई स्पीड वाहन चालन पर तथा ओवर लोडिंग वाले यात्री और मालवाहक वाहनों पर कार्रवाई करने कहा है। परिषद ने नया रायपुर और रायपुर शहर में इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता बताई है। ओवर लोडिंग वाहनों के चलते सड़कें खराब होने के मामले में बारिश और उसके बाद सड़कों की मरम्मत कराने का निर्णय लिया गया है।