छत्तीसगढ़ में धान के किसानों को लेकर साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगर किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल की जगह 15 क्विंटल धान बेचते हैं, तब भी उन्हें पूरे 21 क्विंटल की अंतर राशि मिलेगी। यानि किसान यदि कम धान बेच रहे हैं फिर भी उन्हें अंतर की राशि का पूरा लाभ मिलेगा।
सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपए की अतिरिक्त सहायता देगी। इस फैसले से प्रदेश के धान के किसानों के साथ-साथ बस्तर और सरगुजा संभाग के किसानों को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को इसकी घोषणा की।
छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। सरकार 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदेगी। पंजीकृत किसानों से 1 एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान लिया जाएगा। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2027 तक चलेगा।
छत्तीसगढ़ में अब सहायता राशि सिर्फ इस आधार पर तय नहीं होगी कि किसान ने कितने क्विंटल धान बेचा है, बल्कि एग्रीस्टैक में पंजीकृत और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज धान के रकबे के आधार पर भुगतान होगा।
पात्र किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान के हिसाब से 13,839 रुपए की सहायता मिलेगी। यानी एक एकड़ में 15 क्विंटल धान बेचने वाले किसान को भी शेष 6 क्विंटल की अंतर राशि मिल सकेगी।
पहले बिक्री के हिसाब से मिलती थी राशि
पहले किसान जितना धान बेचते थे, उसी मात्रा के आधार पर सहायता की गणना होती थी। नई व्यवस्था में सत्यापित रकबे को आधार बनाया गया है।
इससे उन किसानों को राहत मिल सकती है, जिनकी फसल मौसम या अन्य कारणों से कम हुई है और वे निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान नहीं बेच पाए हैं।
प्रति एकड़ 13,839 रुपए का गणित
सरकार ने धान की निर्धारित दर 3100 रुपए प्रति क्विंटल और कॉमन ग्रेड धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपए के बीच के अंतर को सहायता का आधार बनाया है।
- धान की निर्धारित दर: 3100 रुपए प्रति क्विंटल
- MSP: 2441 रुपए प्रति क्विंटल
- अंतर राशि: 659 रुपए प्रति क्विंटल
- अधिकतम पात्र मात्रा: 21 क्विंटल प्रति एकड़
- कुल सहायता: 13,839 रुपए प्रति एकड़
उदाहरण के तौर पर एक एकड़ में पात्र धान का रकबा होने पर किसान 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 21 क्विंटल के हिसाब से पूरी सहायता मिल सकती है। हालांकि इसके लिए रकबे का सत्यापन और योजना की अन्य शर्तें पूरी करना जरूरी होगा।
टोकन लेते समय ही देना होगा आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को धान बेचने के दौरान सहकारी समिति में टोकन बनवाते समय आवेदन देना होगा। बिना आवेदन के सहायता राशि नहीं मिलेगी।
मार्कफेड के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खातों में राशि भेजी जाएगी। किसानों को एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज फसल के रकबे की जानकारी पहले ही जांचने की सलाह दी गई है।
इन किसानों के लिए भी किए गए प्रावधान
खरीफ 2025-26 में धान नहीं बेचने वाले किसान इस साल धान बेचने आते हैं, तो उनके रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर करेंगे। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबा मान्य किया जा सकेगा।
वहीं ट्रस्ट, निजी कंपनियों, शाला विकास समितियों, सरकारी संस्थानों और महाविद्यालयों जैसी संस्थाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अधीन होगा। कृषि विभाग के उपसंचालक और उनका अमला योजना की निगरानी और भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।