बिलासपुर के सरकंडा पुलिस की एक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में उम्र को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने 15 साल के किशोर की उम्र रिकॉर्ड में 18 साल दर्ज कर उसे वयस्क आरोपियों के साथ न्यायालय में पेश किया और सेंट्रल जेल भेज दिया। जबकि, करीब एक महीने पहले बाल न्यायालय ने उसकी उम्र 15 साल मानते हुए 1500 रुपए जुर्माने पर उसे रिहा किया था।
परिजनों ने इसके समर्थन में बाल न्यायालय की सील लगी रसीद भी दिखाई है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि किशोर ने पूछताछ में अपनी जन्मतिथि 8 नवंबर 2008 बताई थी। उस समय परिजनों की ओर से उम्र से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था। अब परिजनों द्वारा दस्तावेज दिए जाने पर उनकी जांच कराई जाएगी।
दरअसल, सरकंडा पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान विवाद और हंगामा करने के आरोप में छह लड़कों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी। पुलिस ने इस कार्रवाई को लेकर प्रेस रिलीज भी जारी की। इसमें एक किशोर की उम्र 18 साल दर्ज की गई और उसे वयस्क आरोपियों के साथ सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
परिजनों ने दूसरी कक्षा की मार्कशीट, आधार कार्ड और बाल न्यायालय की रसीद दिखाते हुए किशोर की उम्र 15 से 16 साल होने का दावा किया है। उनका आरोप है कि पुलिस ने उम्र गलत दर्ज करने के साथ उसकी पहचान भी सार्वजनिक कर दी। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के तहत कानून से संघर्षरत बच्चे की पहचान उजागर करना प्रतिबंधित है। ऐसे में पुलिस की प्रेस रिलीज में नाम, पता और तस्वीर जारी किए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं।
प्रशिक्षु एसआई ने बताई उम्र दर्ज करने की वजह
इस मामले में कार्रवाई प्रशिक्षु एसआई लखेश्वर यादव ने की थी। मामला समने आने के बाद अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया कि किशोर के परिजनों ने नोटिस पर साइन किए थे, लेकिन मौके पर जन्मतिथि से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिया गया था। युवक से पूछने पर उसने अपनी जन्मतिथि 8 नवंबर 2008 बताई थी। इसी आधार पर उसकी उम्र 18 साल 4 दिन दर्ज कर कार्रवाई की गई।