छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किसानों को राहत देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों का धान का रकबा कम या शून्य दिख रहा है, प्रशासन उसमें सुधार कर रहा है। धान का उत्पादन 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम होने पर भी किसानों को अंतर की बोनस राशि देने का प्रावधान किया गया है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
अंबिकापुर में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि इस साल धान खरीदी के लिए प्रदेश में 315 नए केंद्र बढ़ाए गए हैं। सरकार दलहन, तिलहन और श्रीअन्न की खेती को भी बढ़ावा देगी। इसके लिए किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
पटवारियों की हड़ताल से धान खरीदी प्रभावित नहीं होगी
मंत्री नेताम ने कहा कि पटवारियों की हड़ताल के बावजूद धान खरीदी प्रभावित नहीं होगी। जिन किसानों के रिकॉर्ड में रकबा शून्य या कम दिख रहा है, जिला प्रशासन उसे सुधार रहा है। आने वाले समय में यह समस्या दूर कर ली जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार धान खरीदी के लिए 315 केंद्र बढ़ाए गए हैं। इससे किसानों को धान बेचने में सुविधा होगी।
दलहन-तिलहन और कोदो-कुटकी पर 15 हजार रुपए प्रति एकड़
नेताम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में धान का रकबा लगातार बढ़ा है, जबकि दलहन, तिलहन और मक्का की खेती का रकबा घटा है। सरकार अब किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करेगी।
दलहन, तिलहन और कोदो-कुटकी की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे इन फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और दलहन-तिलहन के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
425 रुपए क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा गन्ना
कृषि मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गन्ने की खरीदी 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी। इसमें 355 रुपए निर्धारित मूल्य और बोनस की राशि शामिल है। उनके मुताबिक, यह पूरे देश में सबसे ज्यादा दर है। गन्ना उत्पादक किसानों के खातों में बोनस के 11 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि सरगुजा के केरता शक्कर कारखाने में गन्ने की रिकवरी दर 9 प्रतिशत है। कम रिकवरी के कारण सरकार और किसानों, दोनों को नुकसान हो रहा है। वहीं कवर्धा शक्कर कारखाने की रिकवरी दर 12.35 प्रतिशत है। सरकार गन्ने का उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित कर रही है।
रबी फसलों की भी समर्थन मूल्य पर होगी खरीदी
नेताम ने कहा कि सरकार रबी फसलों की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर करेगी। कोदो, कुटकी और मेझरी को श्रीअन्न का दर्जा दिया गया है। अब इनकी समर्थन मूल्य पर खरीदी मार्कफेड के माध्यम से होगी। पहले इन फसलों की खरीदी वन विभाग करता था।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और छत्तीसगढ़ को श्रीअन्न के उत्पादन में अग्रणी बनाना है। इस दौरान कलेक्टर अजीत वसंत और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।