- लॉकडाउन की घोषणा और संभावना को देख प्रदेशभर में कालाबाज़ारी और निर्धारित मूल्य से अधिक क़ीमत पर दैनिक ज़रूरतों की चीजें और राशन आदि बेचे जाने की शिकायतें प्रकाश में आ रहीं : अनुराग
- प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों में दर तय करे, ताकि निजी अस्पतालों में कोरोना उपचार के लिए मची लूट पर अंकुश साधा जा सके और सबको इलाज सुलभ हो सके
- जिन सेवाओं को छूट दी गई है, ज़िला प्रशासन सुनिश्चित करे कि सेवा प्रदाता और लाभार्थी गाइडलाइन का पालन करते हुए सेनेटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति अनुशासन का परिचय दें
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र शुक्रवार से प्रस्तावित लॉकडाउन को लेकर राजधानी समेत ज़िले के कई स्थानों पर सामने आ रही विसंगतियों को लेकर प्रदेश सरकार की सूझबूझ पर सवाल खड़ा किया है। सिंहदेव ने कहा कि लॉकडाउन का आदेश जारी करने पहले प्रदेश सरकार को दैनिक ज़रूरतों की चीजों और राशन आदि की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करना था जिससे भारी अफ़रा-तफ़री का वह माहौल नहीं दिखता जो बुधवार शाम से राजधानी समेत ज़िले के विभिन्न स्थानों पर दिखा। प्रदेश के दीग़र ज़िलों में भी लॉकडाउन की घोषणा और उसकी संभावना को देखते हुए प्रदेश सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सिंहदेव ने कहा कि लॉकडाउन की घोषणा और उसकी संभावना को देखते हुए प्रदेशभर में कालाबाज़ारी और निर्धारित मूल्य से अधिक क़ीमत पर दैनिक ज़रूरतों की चीजों और राशन आदि बेचे जाने की शिकायतें प्रकाश में आ रही हैं। प्रदेश सरकार और ज़िलों के ज़िम्मेदार अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आम लोगों को उनकी ज़रूरत की चीजें निर्धारित दर पर सुलभ हों और कालाबाज़ारी न हो। कालाबाज़ारियों पर नकेल कसने की मांग करते हुए सिंहदेव ने प्रदेश सरकार से कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों में दर तय करने की मांग की है ताकि निजी अस्पतालों में कोरोना उपचार के लिए मची लूट पर अंकुश साधा जा सके और सबको इलाज सुलभ हो सके। इसी तरह प्रत्येक ज़िलों में आवश्यकतानुसार कोविड अस्थायी अस्पताल अलग से बनाया जाना चाहिए। निजी और सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीज़न बेड की संख्या बढ़ाकर लोगों को राहत पहुँचाना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसी के साथ को-वैक्सीन टीकाकरण के काम की रफ़्तार और तेज़ करना ज़रूरी है। सिंहदेव ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिन सेवाओं को छूट दी गई है, ज़िला प्रशासन यह भी सुनिश्चित करे कि वे सेवा प्रदाता और लाभार्थी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सेनेटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति अनुशासन का परिचय दें।