दरअसल नेता प्रतिपक्ष डा.चरणदास महंत ने कहा कि राज्य सरकार ने इस साल 149 लाख टन धान की खरीदी की है। इसमें से 69 लाख टन सेंट्रल पूल में जाएगा जबकि 13 लाख टन धान पीडीएस में खप जाएगा। लेकिन जो धान बच रहा है उसके निराकरण के लिए राज्य सरकार कोई ठोस काम नहीं कर रही है बल्कि उसे खुले बाजार में नीलामी करवाने की तैयारी कर रही है। इससे राज्य सरकार को साढ़े आठ हजार करोड़ का नुकसान होगा।
महंत ने कहा कि पंजाब जैसे राज्य में छत्तीसगढ़ से ज्यादा धान खरीदा गया है। इसके बाद भी वहां पर ऐसी कोई शिकायत नहीं है? यहां तो डबल इंजन की सरकार है इसके बाद खुले में नीलामी की तैयारी की जा रही है। यह ठीक नहीं है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने स्वीकार किया कि 40 लाख टन धान की नीलामी होगी। इससे राज्य को आर्थिक नुकसान होगा। सरकार को सेंट्रल पूल में चावल का काेटा बढ़ाने की मांग करनी चाहिए। स्थगन का खाद्यमंत्री ने जवाब दिया। इसके बाद स्पीकर डा. रमन ने स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया।
3971 महिलाओं को महतारी वंदन की एक भी किस्त नहीं मिली, विपक्ष ने किया वाकआउट
महतारी वंदन योजना पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने पूछा कि राज्य सरकार ने 3971 महिलाओं को महतारी वंदन योजना की एक भी किस्त नहीं दी है आखिर इसका क्या कारण है? इसके जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि हितग्राहियों का आधार से बैंक खाता लिंक नहीं होने, खाते में रूकावट, हितग्राही की मृत्यु होने जैसे सिचुएशन की वजह से भुगतान नहीं हो पाया है। कांग्रेस विधायक, मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए।
मंडावी: महतारी वंदन के कितने हितग्राही हैं, जिन्हें एक भी बार भुगतान नहीं मिला है,
राजवाड़े: 69 लाख से ज्यादा को भुगतान किया गया है।
मंडावी: 3,971 ऐसे लोग हैं, जिन्हें एक भी किस्त का भुगतान नहीं हुआ है?
राजवाड़े: मंत्री ने बताया कि 3 हजार से ज्यादा लोगों को योजना का पैसा जिन कारणों से नहीं मिला उन्हें सुधारा जाएगा।
मंडावी: एक भी किस्त का जिन्हें भुगतान नहीं हुआ है, उनको राशि देने सरकार क्या रही है?
राजवाड़े: सूचना के आधार पर सुधार करेंगे और राशि उनके खाते में चली जाएगी।
मंडावी: योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से मंत्री बात कह रही हैं गड़बड़ी हो रही है?
पटेल: 3,971 लोगों को एक बार भी भुगतान नहीं हुआ है। त्रुटि सुधार कब तक करेंगे?
राजवाड़े: फिर वही बोलूंगी तो फिर कहेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार पर क्यों चले जाते हैं?
फिर इसके बाद सदन में हंगामा शुरु हो गया।
नई नीति से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले: लखन देवांगन
विधानसभा में चर्चा के बाद वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन के विभागों के लिए 965 करोड़ 18 रुपए की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित कर दी गई। इसमें वाणिज्य विभाग के लिए 709 करोड़ 87 लाख रुपए तथा श्रम विभाग के लिए 255 करोड़ 31 हजार 9 हजार रुपए शामिल हैं। चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री देवांगन ने कहा कि 1 नवंबर 2024 से राज्य में नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू की गई है। इसका मूल विषय अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन-2047 रखा गया है। नई नीति से 125 दिनों में राज्य को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कुल 31 निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं।
छूटी हुई महिलाओं को महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाएगा : लक्ष्मी
इसी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए 9820 करोड़ की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित हो गई। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 8245 करोड़ रूपए तथा समाज कल्याण विभाग के लिए 1575 करोड़ रूपए की अनुदान मांगें शामिल हैं। राजवाड़े ने योजना में छुटी हुई महिलाओं को फिर से जोड़ने की घोषणा की। विपक्ष ने महतारी वंदन योजना में भ्रष्टाचार और नए लोगों को जोड़ने का विषय उठाया था। हकीकत यह है कि हमारी सरकार ने एक साल में 69 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया है। नशा मुक्ति केंद्र की मांग हम पूरा करेंगे।
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नौकरी में 2% आरक्षण मिलेगा : टंकराम
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के विभागों के लिए 3890 करोड़ 67 लाख 95 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई। इसमें भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन विभाग के लिए 2158 करोड़ 65 लाख 81 हज़ार रुपए,राजस्व विभाग के लिए 26 करोड़ 49 लाख 65 हज़ार रुपए, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत के लिए 1552 करोड़ 69 लाख 39 हज़ार रुपए और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 152 करोड़ 83 लाख 10 हज़ार रुपए शामिल हैं। इस दौरान मंत्री टंक राम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी में 2 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। वर्तमान सरकार ने 2024 में वर्ष में दो बार राज्य खेल अलंकरण समारोह आयोजित कर खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उन्हें प्रोत्साहित किया। खेलों के अंर्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजनों के लिए 3 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।