चुनाव में कथित वोट चोरी, मतदाता सूची में अनियमितताओं और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर INDIA गठबंधन के सहयोगी दल आज शाम 4 बजे रायपुर में संयुक्त विरोध प्रदर्शन

Chhattisgarh Crimesचुनाव में कथित वोट चोरी, मतदाता सूची में अनियमितताओं और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर INDIA गठबंधन के सहयोगी दल आज शाम 4 बजे रायपुर में संयुक्त विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन आंबेडकर चौक पर होगा। जिसमें कांग्रेस के साथ सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

सिविल सोसाइटी और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। दरअसल, INDIA गठबंधन की ओर से विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कथित वोट चोरी का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। प्रदर्शन में ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी, लोकतंत्र को मजबूत करने, मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी-निष्पक्ष बनाने की मांग उठाई जाएगी।

प्रदर्शन में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दे भी उठाए जाएंगे। हाल के दिनों में INDIA गठबंधन ने राष्ट्रीय स्तर पर SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर विरोध दर्ज कराया है।

रायपुर के प्रदर्शन में भी इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। गठबंधन से जुड़े दलों के प्रतिनिधियों ने 30 सितंबर को हुई INDIA गठबंधन की बैठक में संयुक्त चुनावी मुद्दों पर चर्चा की थी। इसके बाद अब सभी सहयोगी दल रायपुर में संयुक्त प्रदर्शन कर रहे हैं।

दावा- SIR को लेकर चुनाव आयुक्तों ने उठाए सवाल

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की थी। दोनों ने आरोप लगाया कि कुछ फैसले उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना लिए गए। इन आपत्तियों की कॉपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी भेजी गई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों ने वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने, नाम हटाने और दोबारा बहाल करने की प्रक्रिया के साथ-साथ चुनावी डेटा और उसे संभालने वाले सॉफ्टवेयर से जुड़े मामलों पर भी सवाल उठाए थे। एक मामले में वोटर बनने के लिए इस्तेमाल होने वाले Form-6 में SIR से जुड़ा सवाल जोड़े जाने पर भी आपत्ति जताई गई थी।

दोनों आयुक्तों ने चुनावी रोल के सॉफ्टवेयर और डेटा तक पहुंच को लेकर भी चिंता जताई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने इस मामले में कैबिनेट सचिव को भी पत्र लिखा था। इसके अलावा, काम के बंटवारे से जुड़े एक आदेश पर भी दोनों ने आपत्ति दर्ज की थी और इसे नियमों का उल्लंघन बताया था।

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