संघ का कहना है कि पीवी ऐप के माध्यम से फसलों के भौतिक सत्यापन के दौरान विभिन्न तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याएं सामने आ रही हैं। इन कठिनाइयों से विभाग और शासन को अवगत कराने के बावजूद समाधान नहीं होने से पटवारियों में असंतोष बढ़ा है। संघ ने लंबित मांगों पर ठोस निर्णय लेने और कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है। राजस्व पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष गुलशन यदु, लवकुमार साहू, तुलेश कोमर्रा, भागवत कश्यप, मनोज खरे, धनेश ध्रुव, नरेश ध्रुव, टंकेश्वर वर्मा, उषाकिरण साहू, आशीष चतुर्वेदी, रायसिंग ठाकुर, राकेश साहू, ब्रम्ह मरकाम, रंजिता कश्यप, प्रेमेन्द्र साहू, खेमराज सेन, हेमंत सेन, लोकेश साहू, टीकाराम त्रिवेन्द्र, शिवकुमार ध्रुव, मनीष पारकर, मनोज कंवर, अजय बघेल, रामकृष्ण सिन्हा, देवन्ती ध्रुव, अंजली विभोर ने बताया अपनी लंबित मांगो को लेकर पिछले 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है।
पटवारियो के अनिश्चितकालीन कामबंद हड़ताल पर चले जाने के कारण आम जनता और किसानों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं धान खरीदी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को समय पर ऋण पुस्तिका, खसरा, बी-वन और गिरदावली (फसल का रकबा) की आवश्यकता पड़ती है पटवारियों के काम पर नहीं लौटने से किसानों को अपने खेतों के दस्तावेजों के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन वहां ताले लटके मिलने से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है खासकर धान खरीदी के सीजन के नजदीक आते ही किसानों की चिंताएं और अधिक बढ़ गई हैं। केवल किसान ही नहीं, बल्कि आम नागरिक भी जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र और नामांतरण, सीमांकन जैसे जरूरी कार्यों के लिए परेशान हो रहे हैं छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए प्रमाण पत्रों की सख्त जरूरत है, लेकिन पटवारी प्रतिवेदन (रिपोर्ट) न मिलने के कारण उनके आवेदन अटक गए हैं। आम जनता और किसानों ने शासन-प्रशासन से अपील की है कि वे पटवारियों की मांगों पर जल्द से जल्द विचार कर कोई सकारात्मक हल निकालें, ताकि ठप पड़े शासकीय कामकाज सुचारू रूप से शुरू हो सकें और जनता को इस बड़ी परेशानी से राहत मिल सके।