छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में जमीन का सीमांकन, नामांतरण और निर्माण कार्यों का भुगतान कराने के लिए रिश्वत मांगने के मामले सामने आते रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई में एसडीएम, तहसीलदार से लेकर बाबू और दूसरे विभागों के अधिकारी-कर्मचारी तक पकड़े गए हैं।
ACB ने पिछले 5 साल में रिश्वतखोरी के 154 ट्रैप प्रकरण दर्ज किए। इनमें 2025 में सबसे ज्यादा 71 अधिकारी-कर्मचारी पकड़े गए। विभागवार आंकड़ों में राजस्व विभाग सबसे आगे रहा। वहीं, निर्माण कार्यों के भुगतान और जमीन से जुड़े कामों में रिश्वतखोरी के मामले भी दर्ज हुए।
ACB के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2021 से 28 मई 2026 तक प्रदेश में रिश्वतखोरी के 154 ट्रैप प्रकरण दर्ज किए गए। इन मामलों में 193 शासकीय सेवकों और लोकसेवकों को रिश्वत लेते पकड़ा गया।
इन प्रकरणों में रिश्वत की कुल राशि 51 लाख 67 हजार 540 रुपए दर्ज की गई है। हालांकि, इस अवधि में केवल छह मामलों में सजा दर्ज होने का आंकड़ा सामने आया है। यानी रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद भी मामलों में सजा तक पहुंचने की संख्या काफी कम है।
राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी
विभागवार आंकड़ों में राजस्व विभाग सबसे आगे है। पांच साल से ज्यादा की इस अवधि में राजस्व विभाग के खिलाफ रिश्वतखोरी के 56 ट्रैप प्रकरण दर्ज हुए। इनमें 67 अधिकारी-कर्मचारियों को पकड़ा गया।
जमीन से जुड़े कामों में लोगों की निर्भरता राजस्व अमले पर रहती है। सीमांकन, नामांतरण और राजस्व रिकॉर्ड में सुधार जैसे कामों के लिए रिश्वत मांगने के मामले लगातार सामने आए हैं।
दूसरे नंबर पर स्कूल शिक्षा विभाग है। यहां 20 प्रकरणों में 25 अधिकारी-कर्मचारी पकड़े गए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 14 मामलों में 15 और गृह (पुलिस) विभाग में 10 मामलों में 13 लोकसेवकों को पकड़ा गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में सात प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 10 अधिकारी-कर्मचारी ACB की कार्रवाई में फंसे।