दुर्ग जिले में धान खरीदी को लेकर कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दुर्ग ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बताया कि जिले के 2 हजार से ज्यादा किसानों के 8365 खसरे खरीदी पोर्टल पर अपडेट नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि कई किसानों का रकबा शून्य तो कई का कम दिख रहा है। इसके कारण किसान धान बेचने के लिए टोकन नहीं ले पा रहे हैं। जबकि एग्रीस्टेक पंजीयन और डीसीएस सर्वे में इन किसानों के नाम दर्ज हैं।
यह गड़बड़ी धान खरीदी केंद्र रिसामा के दौरे के दौरान सामने आई। यहां किसानों की समस्याएं सुनने के बाद राकेश ठाकुर ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए।
तकनीकी गड़बड़ी से नहीं मिल रहे धान बेचने के टोकन
राकेश ठाकुर ने कहा कि सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात कह रही है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण किसानों के खसरे और रकबे पोर्टल पर नहीं दिख रहे हैं।
कई किसानों की फसल कट चुकी है, लेकिन टोकन ऐप में खसरा नहीं आने से वे धान बेचने के लिए टोकन नहीं ले पा रहे हैं। किसान अपनी समस्या लेकर समिति और तहसील कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।
अधिकारी एक-दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी
उन्होंने ने कहा कि समस्या के समाधान को लेकर अलग-अलग विभागों के अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। पाटन के तहसीलदार मनोज गुप्ता के मुताबिक, टोकन में खसरा नहीं दिखने की शिकायतें मिल रही हैं। यह समिति मॉड्यूल से जुड़ा मामला है। इसका सुधार जिला कार्यालय स्तर पर होगा।
वहीं, धमधा के तहसीलदार हुलेश्वर नाथ खुटे का कहना है कि दावे-आपत्तियों का निराकरण कर आवेदन भेजे जा चुके हैं।
जिला विपणन अधिकारी राहुल कुमार ने सुधार की जिम्मेदारी खाद्य या भू-अभिलेख विभाग की बताई है। खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया के मुताबिक, पंजीकृत किसानों और उनके रकबे की जानकारी जिला विपणन अधिकारी के पास रहती है।
वहीं, सहकारी बैंक के सीईओ एसके वर्मा ने किसानों को तहसील में दावा-आपत्ति देने की बात कही है। ठाकुर का कहना है कि विभागों के बीच जिम्मेदारी तय नहीं होने से किसान परेशान हो रहे हैं।