सुकमा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) समेत अन्य पदों की भर्ती में स्थानीय युवाओं को मौका नहीं देने का आरोप लगा

Chhattisgarh Crimesसुकमा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) समेत अन्य पदों की भर्ती में स्थानीय युवाओं को मौका नहीं देने का आरोप लगा है। अभ्यर्थियों ने शॉर्टलिस्टिंग और मेरिट सूची पर आपत्ति जताते हुए कलेक्टर से शिकायत की है। उन्होंने दूसरे जिलों और राज्यों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

शिकायत के मुताबिक, भर्ती विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन की बात कही गई थी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि लिखित परीक्षा से पहले शैक्षणिक मेरिट के आधार पर हर पद के लिए केवल पांच उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया।

अभ्यर्थियों का कहना है कि एक पद के लिए लिखित परीक्षा में 10 उम्मीदवारों को बुलाया जाना चाहिए था। समान शैक्षणिक प्रतिशत होने के बावजूद कुछ स्थानीय उम्मीदवारों को परीक्षा से बाहर कर दिया गया, जबकि दूसरे जिलों के उम्मीदवारों को मौका दिया गया।

बस्तरिया राज मोर्चा के जिला सचिव रामा सोढ़ी ने कहा कि सुकमा पिछड़ा और अनुसूचित क्षेत्र है। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले युवा सीमित संसाधनों और कठिन हालात में पढ़ाई पूरी करते हैं।

उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं की तुलना बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं में पढ़े बाहरी उम्मीदवारों से करना उचित नहीं है। सरकारी भर्तियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ताकि उन्हें अपने जिले में ही रोजगार मिल सके।

आश्रम-छात्रावासों में स्टाफ नर्स की नियुक्ति की भी मांग

सोढ़ी ने आश्रम-छात्रावासों और पोटाकेबिन में स्टाफ नर्स की नियुक्ति की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि आवासीय विद्यालयों में समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण बच्चों की असमय मौत की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसे संस्थानों में स्थानीय युवक-युवतियों की नियुक्ति होने से बच्चों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

शॉर्टलिस्टिंग और मेरिट की जांच कराने की मांग

सोढ़ी ने कलेक्टर से NHM भर्ती में शॉर्टलिस्टिंग, मेरिट तय करने और स्थानीय अभ्यर्थियों को दिए गए अवसरों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।