संयुक्त कलेक्टर, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त, नगर निगम सभापति, भिलाई निगम के अपर आयुक्त, अपर कलेक्टर, एसडीएम, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, पुलिस के ज्यादातर वाहन और यहां तक कि डीएफओ तक की गाड़ी में भी अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है।
2019 से पहले की सभी गाड़ियों में अनिवार्य था HSRP
सरकार ने साफ आदेश दिया था कि 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत हर वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी है। विभाग ने लोगों को जागरूक करने के लिए शिविर लगाए, अपीलें कीं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। प्रदेश में 85% से ज्यादा गाड़ियां अब भी बिना HSRP के घूम रही है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने की स्थिति में 500 से लेकर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग दोनों ही इस पर कार्रवाई कर सकते हैं।
सिर्फ 13% वाहनों में लग सके
प्रदेश के 52 लाख 48 हजार 476 पुराने वाहनों में से केवल 7 लाख 9 हजार 829 गाड़ियों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई गई है। यानी सिर्फ 13.52% वाहनों में ही नियम का पालन हुआ। इतने बड़े अभियान के बावजूद यह आंकड़ा कहीं-न-कहीं परिवहन विभाग की नाकामी को उजागर करता है।
अन्य जिलों के मुकाबले दुर्ग की स्थिति थोड़ी बेहतर
दुर्ग जिले में 6 लाख 16 हजार 961 पुराने वाहनों में से अब तक केवल 1 लाख 27 हजार 897 पर एचएसआरपी लग सकी है। यह सिर्फ 20.73% है। बाकी करीब 80% वाहन अब भी बिना एचएसआरपी के दौड़ रहे हैं। इनमें अफसरों और नेताओं की गाड़ियां भी शामिल हैं।
विभाग के पास तैयार बहाना, मैनपॉवर की कमी
अफसरों का कहना है कि मैनपॉवर की कमी है, इसलिए काम की रफ्तार धीमी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब बड़े अफसरों की गाड़ियों में ही एचएसआरपी नहीं है, तो फिर सामान्य व्यक्ति पर किस तरह कड़ाई की जा सकेगी।
| जिला | पंजीकृत वाहन | एचएसआरपी | प्रतिशत |
| दुर्ग | 616961 | 127897 | 20.73 |
| रायपुर | 1334483 | 231373 | 17.34 |
| बिलासपुर | 490053 | 58041 | 11.84 |
| राजनांदगांव | 274342 | 30974 | 11.29 |
| अंबिकापुर | 347846 | 12054 | 3.47 |
| रायगढ़ | 317965 | 11699 | 3.68 |
(आंकड़े 17 सितंबर 2025 तक के अनुसार)
टीएल मीटिंग में बोला जाएगा एचएसआरपी लगवाने
दुर्ग के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एसएल लकड़ा ने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों लगवाना है। शासकीय वाहन हो या फिर वीआईपी वाहन सभी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
कई सरकारी गाड़ी में लग गया है, अगर नहीं भी लगा है तो इसे विभागीय बैठक और टीएल की बैठक में बोला जाएगा कि जितने भी अधिकारी हैं। जिनके पास 2019 के पहले की गाड़ी हैं तो वे अपने वाहनों में एचएसआरपी लगवाएंगे।