बता दें कि सीबीआई की जांच व्यापक पैमाने पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई मेडिकल कॉलेजों में मान्यता के नाम बड़ा घोटाला हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों में डॉ. मंजप्पा सीएन, डॉ. चैत्रा एमएस, डॉ. अशोक शेलके, अतुल कुमार तिवारी, सथीशा ए और रविचंद्र के. शामिल हैं।
55 लाख की रिश्वत का आरोप
CBI की FIR के मुताबिक, SRIMSR को मान्यता दिलाने के लिए 55 लाख रुपए की रिश्वत दी गई थी। आरोप है कि इस रकम को हवाला चैनलों के जरिए ट्रांसफर किया गया था ताकि निरीक्षण रिपोर्ट फेवरेबल निकल सके। वहीं सीबीआई की टीम ने नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की इंस्पेक्शन टीम को घूस लेते पकड़ा था।
जानिए क्या है पूरा मामला?
CBI को पुख्ता जानकारी मिली थी कि स्वास्थ्य मंत्रालय और NMC के कुछ अधिकारी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के साथ मिलकर गड़बड़ी कर रहे हैं। इन लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मेडिकल कॉलेजों को फर्जी तरीके से मान्यता दिलाने में मदद की। साथ ही अपने फेवर में अच्छी रिपोर्ट बनाने के एवज में निजी मेडिकल कॉलेजों से घूस ली।
इस मामले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली और NMC के कुछ अधिकारी, निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार में शामिल है। आरोप है कि मंत्रालय के अधिकारियों ने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट और संवेदनशील जानकारी को लीक किया और प्राइवेट कॉलेजों के निरीक्षण प्रक्रिया में हेरफेर की।