रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि भारत में छत्तीसगढ़ छठवां राज्य है, जहां आनलाइन की प्रक्रिया के तहत तीनों स्तर में (जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील) आवेदक आवेदन कर सकता है। सूचना का अधिकार प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेही बनाता है और जागरुक नागरिक शासन एवं प्रशासन से जानकारी प्राप्त कर सकता है।
प्रदेश में राज्य सूचना आयोग के लिए आनलाइन बेवपोर्टल तैयार किया गया है, जिसका आज मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कंप्यूटर के एक बटन की क्लिक कर शुभारंभ किया। आनलाइन बेवपोर्टल का शुभारंभ राज्य सूचना आयोग कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर राज्य सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल, मनोज त्रिवेदी, धनवेंद्र जायसवाल, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त मोहन राव पवार, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह और राज्य सूचना आयोग के सचिव आनंद मसीह उपस्थित रहे।
हिंदी में बनाया जाए बेवपोर्टल
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सुझाव दिए कि आनलाइन बेवपोर्टल को हिंदी में बनाया जाए ताकि जो लोग कंप्यूटर के मामले में कम शिक्षित हैं, उन्हें इसके उपयोग करने में आसानी हो। इसका लाभ आम नागरिकों को अधिक से अधिक मिल सके। उन्होंने सुझाव दिया कि सूचना का अधिकार को और प्रभावी बनाने के लिए जनसंपर्क विभाग और आयोग मिलकर छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में शार्ट वीडियो बनाकर आनलाइन वेबपोर्टल की पूरी प्रक्रिया को बताया जाना चाहिए, जिससे आम नागरिक इस पोर्टल का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से कालेज स्तर पर और राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों के माध्यम से भी सूचना का अधिकार के आनलाइन बेवपोर्टल का हिंदी में प्रचार-प्रसार कराएं तो ज्यादा लाभकारी होगा।