आयोग का कहना है कि इस तरह के वीडियो न सिर्फ एक सार्वजनिक व्यक्ति की छवि धूमिल करने का प्रयास हैं, बल्कि इससे महिला समाज की गरिमा को भी ठेस पहुंचती है।
खबर के आधार पर शुरू हुई कार्रवाई 27 अप्रैल को प्रकाशित एक समाचार के आधार पर आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया। इसमें दावा किया गया था कि AI तकनीक का इस्तेमाल कर भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा है।
पुलिस और साइबर सेल को सख्त निर्देश आयोग ने दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक को तत्काल FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साइबर सेल को वीडियो की तकनीकी जांच कर इसके मूल स्रोत और इसे फैलाने वालों की पहचान करने को कहा गया है।
7 दिन में रिपोर्ट पेश करने का अल्टीमेटम आयोग ने पुलिस और साइबर टीम को 7 दिनों के भीतर पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
कहा- डिजिटल अपराध बर्दाश्त नहीं आयोग ने स्पष्ट किया कि तकनीक का दुरुपयोग कर किसी की छवि खराब करना और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि यह दूसरों के लिए मिसाल बने।