वित्त विभाग ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया हैं, जिसके मुताबिक, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और निगम मंडल के अधिकारियों के काफिले से कुछ गाड़ियां कम हो जाएगी।
सरकारी खर्च पर विदेश जाने वाले अफसर को मुख्यमंत्री से परमिशन लेना होगा, बहुत जरुरी होने पर ही जा पाएंगे। इसके साथ ही दफ्तरों में वाहन पुलिंग सिस्टम लागू होगा। ये सभी निर्देश 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगे और इसे फॉलो करना जरुरी होगा।
वाहन पूलिंग का मतलब है कि एक ही जगह जाने वाले लोग अलग-अलग गाड़ियों की बजाय एक ही वाहन का इस्तेमाल करें। जैसे, कई अधिकारी एक साथ एक ही कार से ऑफिस जाएं। इससे पेट्रोल-डीजल की बचत होती है। साथ ही सरकारी खर्च और ट्रैफिक भी कम होता है। सरकार इसे खर्च कम करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए लागू कर रही है।
IGOT कर्मयोगी पोर्टल के बारे में जानिए
IGOT कर्मयोगी पोर्टल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। इसका पूरा नाम है ‘इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (आईगॉट) कर्मयोगी’। इसे केंद्र सरकार ने शुरू किया है।
इस पोर्टल पर:
- सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन कोर्स कराए जाते हैं
- नई स्किल और टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है
- प्रशासनिक कामकाज बेहतर बनाने की सीख मिलती है
- डिजिटल गवर्नेंस, नेतृत्व, फाइल वर्क, कानून जैसी ट्रेनिंग उपलब्ध रहती है
सरकार ने सरकारी संसाधनों का सीमित इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। इससे सरकारी पैसों का सही उपयोग होगा और वित्तीय व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है।