रायपुर। किसान कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ रमेश वर्ल्यानी और कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पत्रकारवार्ता को संबोधित किया। मोदी सरकार पर केंद्रीय बजट को लेकर निम्न बिंदु पर निशाना साधा- भाजपा और मोदी की किसानों से नफरत केन्द्रीय बजट से स्पष्ट केन्द्रीय बजट सिर्फ गांव विरोधी, मजदूर किसान विरोधी ही नहीं लूटमार बजट है केन्द्रीय बजट में पारदर्शिता, कृषि और किसानों को आगे ले जाने के दावे गलत एवं झूठ। प्रधानमंत्री बस इतना बता दें कि 6 साल हो गए हैं किसानों की आय कितनी बढ़ी है? बजट के डायलोग मत देखिएगा, बजट के आँकड़े देखिएगा। इसमें ये देखना ज़रूरी है कि किस मद में कितना पैसा आवंटित किया गया है। और ये देखने के बाद हैरान होना लाज़मी है। प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पारदर्शी है। पारदर्शी बजट वो होता है जो बजट में कहा जाए और वो ही वास्तव में रहे। प्रधानमंत्री कहते है कृषि को आगे के जाने वाला बजट है, किसानों की आय दोगुना करने वाला बजट है, इनको लगता है कि बस बोलते जाओ कोई देखने वाला नहीं है।
प्रधानमंत्री बस इतना बता दें कि ये घोषणा किए छः साल हो गए हैं, अब वो बता दें कि किसानों की आय कितनी बढ़ी है। सरकार इस आँकड़े को दे दे, पर वो आँकड़े जब इनके पास है ही नहीं तो देंगे कहाँ से। इस बजट में भी ये आँकड़ा नहीं बताया गया। वित्त मंत्री ने 2013-14 और अभी का आँकड़ा दिया, वो या बताना चाह रही थी कि कांग्रेस ने क्या किया और भाजपा ने क्या किया। इस दौरान जितनी ख़रीदी हुई है वो एफ़सीआई ने किया है और एफ़सीआई ने लोन ले रखा है तो इसकी ख़रीदी से सरकार का कोई सम्बंध ही नहीं है।
agriculture and allied activity services में पिछले साल सरकार ने 1.54 लाख करोड़ का बजट रखा था, इस साल 1.48 लाख करोड़ का बजट है। पीएम किसान योजना में 75 हज़ार करोड़ था इस साल उसमें सिर्फ 65 हज़ार करोड़ रखा गया है। जबकि सरकार अभी तक आधे किसानों तक भी ये योजना पहुँचा नहीं पाई है। 13 प्रतिशत की कटौती क्यों? अगर पूरे किसानों को इसका लाभ देना पड़ा तो सवा लाख करोड़ का बजट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की सबसे महत्वकांक्षी योजना थी जिसका बजट घटा दिया गया है।
पीएम आशा – ये दूसरी स्कीम है जिसके ज़रिए किसानों को एमएसपी मिल सके, इसमें पिछले साल बजट में 500 करोड़ रुपया था, इस साल उसे घटाकर 400 करोड़ रुपया कर दिया गया है। इससे बड़ा मज़ाक़ किसानों के साथ नहीं हो सकता । MIS and PSS Scheme- इसके ज़रिए सरकार ये प्रयास करती है कि मार्केट में किसानों के फसल का दाम बढ़े। इसके लिए पिछले साल 2000 करोड़ रुपया रखा था लेकिन इसमें से सरकार ने 1000 करोड़ भी खर्च नहीं कर पाई थी। इसलिए इस बात सरकार ने उस बजट को घटा कर 1500 करोड़ रुपया कर दिया है।