नगरीय प्रशासन सख्त! गोपनीय प्रतिवेदन नहीं देने पर 17 इंजीनियरों को थमाया नोटिस

राज्य शासन द्वारा मांगे जाने वाले गोपनीय प्रतिवेदन देने में निकायों के इंजीनियरों की लापरवाही सामने आई है। निकायों के करीब 17 इंजीनियरों ने वर्ष 2018 से वार्षिक प्रतिवेदन नगरीय प्रशासन विभाग को नहीं भिजवाया है। इन इंजीनियरों को अब नगरीय प्रशासन विभाग ने नोटिस जारी कर गोपनीय प्रतिवेदन सभी वर्षों का एक साथ भेजने को कहा है।साथ ही निकायों के प्रमुखों को भी इस संबंध में संबंधित इंजीनियरों से तत्काल गोपनीय प्रतिवेदन लेकर विभाग को भेजने को कहा गया है। विभाग ने जिन 17 इंजीनियरों की सूची नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी है, उन लोगों ने गोपनीय प्रतिवेदन के साथ-साथ अपने चल-अचल संपत्ति का विवरण भी नहीं दिया है। किसी ने 2019 से तो किसी ने 2022 से नहीं दिया है।