इस योजना से न केवल शहरी परिवहन में सुधार होगा, बल्कि प्रदूषण में भी भारी कमी आएगी। ई-बस को लेकर मंगलवार को रायपुर में एक्सपर्ट ने राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) और नगरीय निकाय के अफसरों को टिप्स दिए। इसमें बिलासपुर निगम के अफसर भी शामिल हुए।
शहरी कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञों ने बताया कि बिलासपुर, रायपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई की सड़कों पर 240 ई-बस उतारने की तैयारियां तेज हो गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी यातायात को प्रदूषण मुक्त बनाना और नागरिकों को सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा विकल्प प्रदान करना है।
इस पहल को लेकर राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने नया रायपुर स्थित विश्राम भवन में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। इसमें केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञों ने राज्य के अधिकारियों को ई-बसों के संचालन और प्रबंधन के बारे में आवश्यक तकनीकी जानकारी दी। इसमें बिलासपुर नगर निगम के कार्यपालन अभियंता अनुपम तिवारी, सहायक अभियंता निलेश पटेल शामिल हुए।
सिटी बस डिपो में चार्जिंग स्टेशन
इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की भी स्थापना की जा रही है। इसके तहत बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन और अन्य आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे। इस पहल के लिए भारत सरकार की ओर से कुल 67.40 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें से बिलासपुर को 11.45 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। इन पैसों से शहर में बस डिपो और चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है।
शहरी परिवहन में होगा सुधार
बिलासपुर में इस योजना को लागू करने के बाद, शहरी परिवहन में सुधार के साथ-साथ नागरिकों को सस्ती, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा का विकल्प मिलेगा। यही नहीं, इससे छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों में भी ई-बसों के संचालन की दिशा में प्रेरणा मिलेगी।
जानिए छत्तीसगढ़ के किन शहरों में शुरू होगी ई-बस
योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में ई-बस की सुविधा शुरू की जाएगी, जिसमें रायपुर के लिए 100, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर के लिए 50-50 और कोरबा के लिए 40 ई-बसें शामिल हैं। चारों शहरों में बस डिपो, सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर और बीटीएम पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए कुल 67 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।
रायपुर को 27 करोड़ 23 लाख रुपए, दुर्ग-भिलाई को 17 करोड़ 75 लाख रुपए, बिलासपुर को 11 करोड़ 45 लाख रुपए और कोरबा को 10 करोड़ 97 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।