पूरन मेश्राम / छत्तीसगढ़ क्राइम्स
मैनपुर। कोरोना काल की त्रासदी को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को निर्धारित से अधिक मात्रा में चावल देने की शुरुआत की गई है। लेकिन अफसोस शासन ने जिनके भरोसे गरीबो को चावल देने की योजना बनाई थी उन्ही लोगो ने गरीबो के हक पर जमकर बंदरबाट किया गया है। हम बताने जा रहे है,
मैनपुर विकासखंड के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य की दुकान अड़गडी क्र.442014056जो बिंन्द्रानवागढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिती गरियाबंद से संचालित किया जा रहा है। जहाँ चावल का सबसे ज्यादा बंदरबांट हुआ है इन सोसायटी से कोरोना काल में मिलने वाला अतिरिक्त चावल 8 माह से नही मिलने की शिकायत लगातार ग्रामीणो की द्वारा किया जा रहा है। जिम्मेदारो को इनकी भनक तक भी नही है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सैकडो़ ऐसे परिवार भी है जो केंद्र और राज्य शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना से मिलने वाले खाद्यान्न पर अपना गुजारा करते है और इसी के सहारे अपना जीवन निर्वहन करते हैं।
धिक्कार है ऐसे सेल्समैन को जो राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा विपत्ति काल के समय गरीबो को दिये जाने वाले अतिरिक्त खाद्यान्नों पर भी डाका डालने पर बाज नहीं आए दो दिन पूर्व राशन कार्ड धारियों ने ग्राम पंचायत अड़गडी़ में पहुंचकर सेल्समैन के काले करतूतों को उजागर करते हुए विगत 8 महीनों से केंद्रीय सरकार के द्वारा कोरोना काल के समय गरीबों के लिए मददगार बनकर दी जाने वाली अतिरिक्त चावल को नहीं दिए जाने का गंभीर शिकायत किया गया था। जिसके आधार पर ग्राम पंचायत अड़गडी के सरपंच कृष्ण कुमार नेताम द्वारा पंचायत प्रस्ताव मे इस मुद्दे को शामिल करते हुए राशन कार्ड का वास्तविक जाँच पड़ताल के लिए लगभग 300 से ज्यादा राशन कार्ड धारियो का विशाल ग्राम सभा बैठक कल 4फरवरी को अड़गडी मे रखा गया है। जहाँ चार गाँव से ग्रामीण पहुँच कर अपने समस्याओं को अवगत करायेंगे।तत्पश्चात उचित कार्यवाही के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मैनपुर को ज्ञापन सौपी जावेगी। जरुरत पड़ने पर आंदोलन का रूख अपनायी जावेगी।
इस संबंध पर वास्तविक जानकारी लेने के लिए सेल्समेन को फोन करने पर फोन स्विच ऑफ आने से बातचीत नही हो पाई।