रायपुर। बिजली कंपनी ने छत्तीसगढ़ में मीटर बदलकर उनकी जगह डिजिटल मीटर लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। नवंबर तक टेंडर फाइनल होगा और सूत्रों के मुताबिक जनवरी से सबसे पहले राजधानी में घरों के मौजूदा बिजली मीटरों को बदलकर डिजिटल मीटर लगाने की शुरुआत हो जाएगी।
ये मीटर कैसे होंगे, जिनके यहां ये मीटर लगेंगे, उन्हें मोबाइल की तरह ही बिजली के लिए भी प्रीपेड रीचार्ज करवाना होगा। मीटर में जितनी राशि रीचार्ज की जाएगी, बिजली उतनी ही चलेगी, फिर बंद हो जाएगी। ये मीटर घरेलू के साथ-साथ सभी तरह के व्यापारिक संस्थानों और उद्योगों में भी अनिवार्य रूप से लगेंगे। फायदा ये होगा कि रीचार्ज करवाने की वजह से बिल पटाने का झंझट खत्म हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि पहले ही रकम लग जाने की वजह से अधिकांश लोग बिजली खर्च करने में किफायत भी बरतेंगे।
प्रीपेड सिस्टम में राज्य की बिजली कंपनी ही नहीं, प्राइवेट कंपनियां भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर के रूप में रहेंगी। अलग-अलग कंपनियों के बिजली के रेट अलग होंगे। उपभोक्ता स्वतंत्र होंगे कि वे किसी भी कंपनी का कनेक्शन लेकर बिजली उपयोग कर सकेंगे। सर्विस प्रोवाइडर ज्यादा होने से कंपीटिशन के कारण बिजली की दरें सस्ती भी होगी। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में 50 फीसदी की छूट दे रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी से सस्ती बिजली देना दूसरी कंपनियों के लिए मुश्किल होगा। अफसरों का कहना है कि प्रीपेड मीटर में लोगों को खपत के अनुपात में रीचार्ज कराना पड़ेगा।
50 प्रतिशत छूट की राशि किस तरह लोगों को मिलेगी, इसके सिस्टम पर विचार किया जा रहा है। अफसरों के अनुसार गैस सिलेंडर की सब्सिडी की तरह पैसे पचास फीसदी छूट के पैसे सरकार खाते में ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि इसके दूसरे विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं।