नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत सोमवार को रद्द कर दी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मिश्रा को एक सप्ताह के भीतर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया। खंडपीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायिक मिसालों पर विचार नहीं किया। इसने मामले को नए सिरे से सुनने के लिए मामले को वापस उच्च न्यायालय में भेज दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा, पीड़ितों की सुनवाई से इनकार और उच्च न्यायालय द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी जमानत आदेश को रद्द करने के योग्य है। इस प्रकार, हम आरोपी की जमानत अर्जी पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजते हैं। जैसा कि बार और बेंच द्वारा रिपोर्ट किया गया है। एफआईआर को घटनाओं के विश्वकोश के रूप में नहीं माना जा सकता है। न्यायिक उदाहरणों की अनदेखी की गई।
यह है पूरा मामला
पिछले साल 3 अक्टूबर को, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के दौरान लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद चार किसानों, तीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी, जिसे बाद में केंद्र ने रद्द कर दिया था। किसान का आरोप है कि मिश्रा एक चौपहिया वाहन चला रहा था जिसने कई प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया और उनकी हत्या कर दी। मिश्रा को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को उन्हें जमानत दे दी थी।
बाद में मिश्रा की जमानत को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसने मिश्रा को जमानत देने के उच्च न्यायालय के फैसले पर भी सवाल उठाया था, जिसमें कहा गया था कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और घावों की प्रकृति जैसे अनावश्यक विवरण में नहीं जाना चाहिए था जब परीक्षण शुरू होना बाकी था।
अदालत ने किसानों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण की दलीलों पर भी ध्यान दिया था कि उच्च न्यायालय ने व्यापक आरोप पत्र पर विचार नहीं किया बल्कि प्राथमिकी पर भरोसा किया जहां यह आरोप लगाया गया था कि एक व्यक्ति को गोली लगी थी।