रायपुर। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगरीय निकायों के लिए स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल में निजी शौचालयों के निर्माण एवं जियो टैगिंग का कार्य अब तक पूरा नहीं होने पर संचालनालय नगरीय निकाय ने 21 नगरीय निकायों को नोटिस जारी किया है। इनमें प्रदेश के रायपुर सहित तीन नगर निगम, 10 नगर पंचायत और पांच नगरपालिका परिषद शामिल हैं।
नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाए निजी शौचालय निर्माण करने के बाद उसके उपयोगिता के संबंध में जियो टैगिंग न होने के कारण संबंधित क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा ओडीएफ घोषित करने की प्रक्रिया पिछले साल से अटकी हुई है। नगरीय निकाय संचालक अलरमेल मंगई डी. ने निगम आयुक्त, नगर पंचायतों और नगरपालिकाओं के सीएमओ को जारी किए गए नोटिस में कहा है कि उन क्षेत्रों में जिन लोगों ने आवेदन दिए, उनमें स्वीकृत लोगों के यहां निर्माण और उसकी जियो टैगिंग स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल में आज भी अपूर्ण है। उपरोक्त स्थिति अत्यंत गंभीर एवं आपत्तिजनक है। ऐसा लगता है कि स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों में रुचि नहीं लिए जाने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। यह अनुशासनहीनता के दायरे में आता है।
एक सप्ताह में मांगा स्पष्टीकरण
संचालक ने इस संबंध में सभी 21 निकायों के अधिकारियों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में निकाय के अंतर्गत बने शौचालयों के स्वीकृत आवेदन के अनुसार निर्माण एवं जियो टैगिंग का कार्य पूरा कर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। कारण सहित स्पष्टीकरण निर्धारित समय पर नहीं मिलने पर एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इन निकायों को नोटिस
संचालक ने नगर निगम रायपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर के निगम आयुक्तों को नोटिस जारी किया है। नगर पंचायतों में बालोद, कूंरा अभनपुर, धरमजयगढ़, राहौद, झगराखंड, पलारी, बोदरी, लखनपुर, डभरा, तुमगांव, कुनकुरी तथा नगरपालिका परिषद भाटापारा, शिवपुर चरचा, तिल्दा-नेवरा, कुसमी और सूरजपुर के सीएमओ को नोटिस जारी किया गया है।