बिलासपुर के कुदुदंड में सड़क निर्माण के लिए अवैध मकानों को हटाने के दौरान विवाद हो गया

कुदुदंड के निवासियों ने की पीएम आवास की मांग

सरकारी जमीन पर वर्षों से रह रहे कुदुदंड के निवासियों का कहना है कि वे कोनी नहीं जाना चाहते। उनकी मांग है कि उन्हें उसलापुर में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास (गिरधर आवास) में स्थानांतरित किया जाए। इसी बात को लेकर निगम अमले और रहवासियों के बीच मकान खाली कराने को लेकर तीखी बहस हुई।

आज दोपहर जब निगम का अमला लोगों को कोनी आवास में स्थानांतरित करने पहुंचा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। निवासियों ने एक बार फिर उसलापुर के गिरधर आवास में मकान देने की मांग दोहराई।

कोनी में मकान आवंटित, फिर भी लोग जाने से कर रहे आनाकानी

नगर निगम की सब इंजीनियर वर्षा साहू ने बताया कि 46 में से 36 लोगों को लॉटरी के माध्यम से कोनी में मकान आवंटित किए जा चुके हैं, लेकिन वे वहां जाने में आनाकानी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक कुदुदंड से 6-7 लोगों को कोनी स्थानांतरित किया जा चुका है।

साहू ने स्पष्ट किया कि कुदुदंड के लोग प्रधानमंत्री आवास की पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, और वैसे भी वह आवास अभी निर्माणाधीन है।

उन्होंने बताया कि कोनी स्थित आईएचएसडीपी आवास के लिए 33 हजार रुपए और उसलापुर के पीएम आवास के लिए 75 हजार रुपए का हितग्राही शुल्क निर्धारित है। पात्रता के अनुसार, कुदुदंड के लोगों को कोनी का आवास आवंटित किया गया है।

रोड निर्माण के लिए 6.40 करोड़ का टेंडर

जल संसाधन विभाग के ईई मधु चंद्रा ने बताया कि शिवघाट बैराज के दोनों ओर नदी किनारे 650 मीटर रोड निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग ने 6.40 करोड़ का वर्क आर्डर जारी किया है। कुदुदंड में रोड निर्माण के लिए सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को हटाने के लिए विभाग की ओर से नगर निगम को पत्र लिखा गया था, जमीन खाली होने के बाद निर्माण का कार्य कराया जाएगा।

हजारों को आवागमन की सुविधा मिलेगी: चंद्रा

उन्होंने बताया कि आगे के हिस्से में रोड निर्माण का कार्य नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस रोड के बन जाने से अरपा के किनारे कुदुदंड से लेकर आगे के तटवर्ती गांवों का शहर से सीधा जुड़ाव हो जाएगा और हजारों लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी।