छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तर खुद करोड़ों रुपए का बिजली बिल नहीं चुका पा रहे हैं। विधानसभा में सरकार ने बताया कि मई 2026 तक राज्य में कुल 5,853.86 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। इसमें 3,117.49 करोड़ रुपए सिर्फ सरकारी विभागों पर हैं, जबकि 2,736.37 करोड़ रुपए निजी और अन्य उपभोक्ताओं पर बकाया हैं।
विधानसभा में कांग्रेस विधायक इंद्र साव के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री विष्णुदेव साय ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार बकाया वसूली की कोशिश कर रही है। इसी का नतीजा है कि 2026-27 वित्तीय वर्ष में मई तक सरकारी विभागों से 249.06 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है।
कांग्रेस का आरोप- बड़े बकायादारों को छोड़ आम लोगों पर बढ़ाया बोझ
इंद्र साव ने कहा कि, बिजली कंपनी बड़े बकायादारों से पैसे नहीं वसूल पा रही है। इसकी भरपाई के लिए आम लोगों पर बिजली दरें बढ़ाई जा रही हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय निकाय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE), स्कूल शिक्षा और गृह विभाग समेत कई सरकारी विभागों पर भारी बिजली बिल बकाया है।
1300 करोड़ बड़े बकायदारों के
कांग्रेस विधायक ने यह भी दावा किया कि, 1 लाख रुपए से ज्यादा बकाया रखने वाले प्रभावशाली उपभोक्ताओं पर करीब 1,300 करोड़ रुपए बाकी हैं। अगर सरकार इन लोगों से वसूली कर ले तो बिजली की दरें बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
सरकार का जवाब- बिजली दरें आयोग तय करता है
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, बिजली की दरें सरकार नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग तय करता है। इसके लिए बिजली खरीद की लागत, बाजार की स्थिति, वितरण कंपनी की आर्थिक हालत और जनसुनवाई समेत कई पहलुओं को देखा जाता है।
उन्होंने कहा कि निजी उपभोक्ताओं से बिजली बिल की वसूली नियमों के तहत की जा रही है। वहीं सरकारी विभागों में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रीपेड बिजली कनेक्शन की व्यवस्था भी लागू की जा रही है।
सूर्य घर योजना से बिल शून्य हुआ- सरकार
इंद्र साव ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के अधिकारी बकाया वसूली छोड़कर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार में ज्यादा व्यस्त हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आरोप सही नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 1.85 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में पंजीयन कराया है।
इनमें से 76 हजार से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 482.56 करोड़ रुपए और राज्य सरकार ने 161 करोड़ रुपए की सहायता दी है। इससे हजारों परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है या पहले की तुलना में काफी कम हुआ है।
हाल ही में बढ़ी हैं बिजली की दरें
गौरतलब है कि 1 जुलाई 2026 से राज्य में बिजली की नई दरें लागू हुई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए औसतन 6.23 प्रतिशत बिजली दर बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली महंगी हुई है।