रायपुर। पीएम आवास योजना के तहत शहरी इलाकों में बनने वाले मकानों के निर्माण पर अब केंद्र ने सख्ती शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2021 से पहले के मंजूर किए आवासों के लिए अब डेडलाइन तय कर दी है। इसके तहत यदि अगले 12 दिनों में पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत बनने वाले मकान बनने शुरू नहीं हुए तो केंद्र सरकार स्वीकृत मकान को निरस्त कर देगा या फिर इनकी संख्या में कटौती कर दी जाएगी। ऐसे में 31 दिसंबर से पहले इन मकानों का निर्माण कार्य शुरू करना होगा। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सभी निकायों को चेतावनी दी है, कि तय समय में मकानों का निर्माण कार्य शुरू कर दें।
इससे पहले भी हो चुकी है कटौती
राज्य में 2017 से 2021 के बीच 38,853 मकान स्वीकृत हुए। बाद में इसमें से 6181 मकान निरस्त कर दिए गए। 14 सितंबर 2022 को संशोधित सूची में कुल 32 हजार 672 मकान स्वीकृत थे। इसके बाद 18 नवंबर 2022 को भी 7,729 मकानों की कटौती की गई। इस तरह से 60,083 स्वीकृत मकानों में से संशोधित सूची में केवल 52,354 मकानों की स्वीकृति दी गई।
मंजूर किए 27,228 मकान
हालांकि, केंद्र सरकार का यह आदेश उन मकानों के लिए है जो लगभग दो साल पहले मंजूर किए गए थे और अब तक शुरू नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार ने पिछले महीने भी छत्तीसगढ़ के 163 शहरों के लिए 27 हजार 228 मकान मंजूर किए हैं। ये सभी बीएलसी परियोजना के तहत स्वीकृत किए गए हैं। पहले 132 शहरों के लिए 21, 340 मकान मंजूर किए गए।
सांसद साव ने लोकसभा में उठाया छग के प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरूण साव ने लोकसभा में पीएम आवास का मुद्दा उठाया। साव ने शून्यकाल में कहा कि कांग्रेस सरकार ने राज्यांश के नाम पर 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों का आवास रोक दिया है। साव ने कहा, प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना बनाकर गरीबों के सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया है ताकि गरीबों को पक्का मकान मिल सके।